अदालत के आदेश पर मुकदमा दर्ज न करने पर एसएचओ कानपुर के खिलाफ हुई कार्रवाई

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाहन चोरी के मामले में पुलिस कमिश्नर, कानपुर नगर से जवाब तलब किया था। मालूम हो कि उक्त प्रकरण में न्यायमूर्ति मनोज बजाज की एकलपीठ ने पुलिस कमिश्नर और थाना प्रभारी, कैंट को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया था।

जिसके अनुपालन में दोनों अधिकारी गुरुवार को हुई सुनवाई में कोर्ट में उपस्थित हुए और कमिश्नर, कानपुर नगर डॉ आरके स्वर्णकार ने व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर बताया कि वाहन चोरी से संबंधित प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और संबंधित अधिकारी के खिलाफ कदाचार के आरोप में विभागीय कार्यवाही गत 2 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। 

हालांकि कोर्ट में उपस्थित थाना प्रभारी ने भी व्यक्तिगत हलफनामे के माध्यम से अपनी चूक को स्वीकार करते हुए बिना शर्त माफी मांगी है। मामले के अनुसार 1 अगस्त 2023 को कचहरी से घर लौटते समय शाम लगभग साढ़े सात बजे प्रेमपुर के दलपतपुर निवासी अधिवक्ता रविकांत उत्तम की कार जीटी रोड, चांदमारी क्षेत्र में पीएसी मोड़ के पास खराब हो गई। 

वह कार वहीं खड़ी कर फजलगंज स्थित कार कंपनी के कार्यालय पहुंचे। वहां से लौटे तो कार गायब थी। 2 अगस्त को रात में उनके मोबाइल पर टोल टैक्स कटने का मैसेज आया तो उन्हें पता चला कि कार पानीपत में है। वह थाने में रिपोर्ट करने पहुंचे, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। 

उन्होंने स्थानीय न्यायालय में धारा 156 (3) के तहत मुकदमा दर्ज करने को लेकर प्रार्थना पत्र दिया। अदालत ने उक्त प्रकरण में कैंट थाना प्रभारी अजय कुमार सिंह को मुकदमा लिखकर जांच करने का निर्देश दिया। आरोप है कि प्रभारी निरीक्षक, कैंट ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया और मुकदमा दर्ज करने से मना कर दिया। 

मुकदमा दर्ज न होने पर याची ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। इस पर कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को गुरुवार को तलब किया था, लेकिन सुनवाई से पहले ही पुलिस कमिश्नर के वाचक प्रदीप कुमार मौर्य की तहरीर पर थाना कोतवाली में दोषी अधिकारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 166 ए के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। 

अंत में कोर्ट ने वर्तमान याचिका को निरर्थक मानते हुए खारिज कर दिया, साथ ही यह उम्मीद जताई कि पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर द्वारा दोषी अधिकारी के खिलाफ शुरू की गई जांच को शीघ्रता से तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाएगा।

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