कासगंज: समाज के हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ- सांसद

कासगंज, अमृत विचार। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक कलक्ट्रेट सभागार में सोमवार को हुई। लोक निर्माण विभाग की सड़कों और जल निगम के कार्यों में लापरवाही पर सांसद ने कड़ी नाराजगी प्रकट की। सांसद ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाज के हर अंतिम व्यक्ति तक सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। 

सांसद राजवीर सिंह ने नाराजगी व्यक्त करते हुए लोकनिर्माण विभाग द्वारा गोराहा नहर के किनारे अधूरे सड़क निर्माण तथा अमांपुर से सिढ़पुरा एवं सिढ़पुरा से पटियाली सड़क निर्माण की जांच कराने के निर्देश दिए। जलनिगम द्वारा पाइपलाइन के लिए खोदी गई सड़कों को तत्काल ठीक न कराने पर भी नाराजगी जाहिर की गई। सांसद ने कहा कि आदर्श गांवों और अमृत सरोवरों की स्थिति की जांच जनप्रतिनिधियों से कराएं। खेल प्रतियोगिता को भव्यता के साथ आयोजित कराया जाए। 

जनशिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता से किया जाए। फाइलों को इधर उधर न घुमाया जाए। किसान दुर्घटना बीमा योजना में फाइलों का निस्तारण शीघ्रता से किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों व योजनाओं को निर्धारित समय पर गुणवत्तापरक ढंग से पूर्ण कराएं, जो धरातल पर दिखायी दे। शासन की मंशा के अनुरूप जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के पात्र अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। आवास योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि कोई भी पात्र योजना से वंचित नहीं रहना चाहिए। सभी अधिकारी, जन प्रतिनिधियों से समन्वय बनाकर कार्य करें। 

जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों और प्रस्तावों पर भी पूरा ध्यान दिया जाए। डीएम सुधा वर्मा ने कहा कि सभी निर्देशों का शतप्रतिशत पालन कराया जाएगा। बैठक में विधायक सदर देवेंद्र राजपूत, विधायक अमांपुर हरिओम वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष रत्नेश कश्यप, भाजपा जिलाध्यक्ष केपी सिंह सोलंकी, एसपी अपर्णा रजत कौशिक, सीडीओ सचिन, सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

इन योजनाओं की हुई गहन समीक्षा 
बैठक में सांसद ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, दीनदयाल अन्त्योदय योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी व ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन शहरी व ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, डिजीटल इण्डिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, शहरी विकास, स्मार्ट सिटी मिशन, प्रधानमत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे-मील योजना, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना सहित सभी योजनाओं की गहनता से समीक्षा की गई।

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