बजट: जीएसटी की जटिलताएं दूर हों, कम ब्याज पर मिले लोन

बरेली, अमृत विचार। अंतरिम बजट से एक दिन पहले बुधवार को व्यापारियों ने कई मुद्दों चर्चा की। वे चाहते हैं कि जीएसटी की जटिलताएं दूर हों। व्यापारियों के लिए आसान ब्याजदरों पर लोन उपलब्ध कराया जाए ताकि वे अधिक से अधिक निवेश कर सकें।

भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष विकास अग्रवाल के बड़ा बाजार स्थित प्रतिष्ठान पर हुई बैठक में वित्तमंत्री से बजट में व्यापारी वर्ग का विशेष ध्यान रखने की मांग की गई। जिलाध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान में जीएसटी प्रणाली में कई जटिलताएं हैं। इन्हें दूर कर ऐसे नियम बनाए जाएं जिन्हें आम व्यापारी भी समझ सकें। महानगर अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी भुगतान कर रहे व्यापारियों के लिए पेंशन योजना शुरू करने की मांग लंबित है। 

उन्होंने बैंकों से कम ब्याज दरों पर आसान लोन उपलब्ध कराने की योजना लागू करने की मांग की ताकि कारोबार को गति मिल सके। विक्की बग्गा ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने वाली योजनाएं बननी चाहिए। बैंकों से लोन लेकर डिफॉल्टर होने वालों पर शिकंजा कसने की बात कही ताकि उसका बोझ व्यापारियों और जनता पर न पड़े। 

असीम जौहरी ने कहा कि मनमाने ढंग से कानूनों का हवाला देकर जीएसटी के अधिकारी तमाम तरीके की पेनाल्टी थोप रहे हैं। इसके लिए जीएसटी कानून में बदलाव की आवश्यकता है ताकि ईमानदार व्यापारी का उत्पीड़न रोका जा सके।

बैठक में विनय अग्रवाल, अमन दीप बग्गा, ऋषभ अग्रवाल, संजय कठेरिया, मनोज गुप्ता, अनुज गुप्ता, मंजीत सिंह, हर्ष अग्रवाल, अभय अग्रवाल, अमित अग्रवाल, धीरेंद्र जौहरी, पवन निहलानी, विकास प्रताप, कपिल गुप्ता, मोनू ठाकुर आदि मौजूद रहे।

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