अंतरिम बजट: ई-बसें खरीदने के लिए 1,300 करोड़ रुपये और मेट्रो परियोजनाओं के लिए 24,931 करोड़ रुपये आवंटित

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बृहस्पतिवार को संसद में पेश अंतरिम बजट (2024-25) में शहरी सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देते हुए, इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 1,300 करोड़ रुपये एवं देश में विभिन्न मेट्रो परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए 24,931 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। 

पिछले वर्ष के 23,175 करोड़ रुपये के आवंटन की तुलना में इस बार ‘मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम’ और मेट्रो परियोजनाओं के लिए राशि में 7.57 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। अंतरिम बजट में, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) मद में 26,170 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो पिछले साल की अपेक्षा 4.3 प्रतिशत अधिक है। 

रेहड़ी-पटरी वालों के लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) छोटी राशि की ऋण योजना है और इसके तहत पिछले बजट के 468 करोड़ रुपये की अपेक्षा 326 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अंतरिम बजट में स्मार्ट सिटी मिशन मद में 2,400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जबकि पिछले साल के बजट में इस मद में 8,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। इस मिशन की अवधि जून में खत्म हो रही है। 

नरेन्द्र मोदी सरकार के एक अन्य महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ‘स्वच्छ भारत मिशन’ के तहत 5,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अंतरिम बजट में पीएम-ईबस सेवा योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 1,300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस योजना के तहत सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत 169 शहरों को 10,000 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। 

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