बदायूं: जिले में 57 इकाइयों के लगने का रास्ता हुआ साफ, 1531.180 करोड़ का होगा निवेश 

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Published By Vikas Babu
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बदायूं, अमृत विचार: जनपद में पूंजी निवेश करने वाले निवेशकों की समस्याओं के समाधान हेतु सोमवार को जिलाधिकारी मनोज कुमार ने बैठक की। जिसमें बिलहारी ग्रीन्स के आवासीय कॉलोनी, प्रोग्रेसिव डेवलपर्स के मल्टीप्लेक्स, भगवती वनस्पति मिल्स, कान्हा डेयरी, प्रिंटवेल प्रिन्टर्स प्रा लि के प्रकरणों को जिलाधिकारी द्वारा समस्याओं को सुना गया। 

उपायुक्त उद्योग ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 हेतु जनपद में 1900 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिसके सापेक्ष 134 इकाइयों द्वारा 3862.00 करोड़ रू0 के एमओयू हस्ताक्षरित हुए। जिसमें 57 इकाई जिनकी धनराशि 1531.180 करोड रुपये के एमओयू जीबीसी के लिए तैयार है। जो कि लक्ष्य का 80 प्रतिशत है। डीएम ने निर्देश दिए कि एमओयू से सम्बन्धित विभाग इन्वेस्टर्स से सम्बन्ध स्थापित करते हुए उन्हें एमओयू में परिवर्तित कराए। जिससे लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।  

विलहारी ग्रीन्स एवं प्रोग्रेसिव डैवपलर्स के प्रोपराइटर द्वारा अवगत कराया गया कि संबंधित विभागों द्वारा इनकी समस्याओं का समाधान हो चुका है। विनियमित क्षेत्र विभाग से सम्बन्धित भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित विभाग को आवश्यक निर्देश दिये गये। जिलाधिकारी द्वारा समस्त विभागों के कार्यालय अध्यक्षों को निर्देशित किया गया कि अपने-अपने विभाग में प्राप्त होने वाले निवेश प्रस्तावों को अपने विभाग से अद्यतन कराते हुए एक सप्ताह के अन्दर सूचना उपलब्ध करायें।  

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी केशव कुमार, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राकेश कुमार पटेल, अपर जिलाधिकारी प्रशासन रेंनू सिंह, एसपीआरए राम मोहन सिंह, उपायुक्त उद्योग अशोक उपाध्याय, उद्योग/व्यापार बंधु के लोग, निवेशक तथा संबंधित विभाग के अधिकारी/कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहे।

अभ्यर्थियों को अप्रेंटिसशिप का दिया जाए लाभ
सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार, में जिलाधिकारी मनोज कुमार की अध्यक्षता में अप्रेन्टिस के सम्बन्ध में बैठक आयोजित की गयी। जिसमें शिव कुमार शर्मा प्रधानाचार्य ने डीएम को बताया कि अप्रेंटिसशिप योजना के तहत अधिष्ठानों को प्रत्येक अभ्यर्थियों के लिए 2500 रुपये प्रतिमाह प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जाता है।

डीएम ने समस्त सरकारी, सहकारी एवं निजी अधिष्ठानों को निर्देश दिए कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अभ्यर्थियों  को योजित करने की कार्यवाही करें।  इस दौरान  महाप्रबन्धक दि किसान सहकारी चीनी मिल के द्वारा 15 अभ्यर्थियों को योजित करने की बात कही।

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