बरेली: 34 कार्यालयों से नहीं पहुंचा चुनावी डाटा, नाराज डीएम बोले- सभी को जारी करें नोटिस, कल तक सूचना नहीं दी तो कार्रवाई

बरेली, अमृत विचार : लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंगलवार को नोडल और सहायक नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के तेवर सख्त नजर आए। सबसे पहले उन्होंने मालूम किया कि किन-किन विभागों ने अपने कर्मचारियों का डाटा फीडिंग नहीं कराया है। 34 विभागाें से डाटा नहीं मिलने पर तीखी नाराजगी जताई।

उन्होंने कहा कि एक बार सभी को फोन करवाया जाए, फिर नोटिस दें। गुरुवार को 12 बजे तक सूचना नहीं देने वाले जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाए। कहा कि विभाग ये भी प्रमाण पत्र देंगे कि फीडिंग में मृतक, सेवानिवृत्त, बीआरएस प्राप्त, स्थानांतरित कर्मचारियों को शामिल नहीं किया है। डीएम ने दोबारा बैठक तक कार्य नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। सीडीओ जग प्रवेश, एडीएम वित्त एवं राजस्व संतोष बहादुर सिंह, एडीएम प्रशासन दिनेश, एडीएम सिटी सौरभ दुबे, एडीएम न्यायिक, बीडीए उपाध्यक्ष योगेन्द्र कुमार, सीएमओ डॉ. विश्राम सिंह माैजूद रहे।

आयाेग की गाइड लाइन जरूर पढ़ लें अधिकारी: डीएम ने सभी नोडल अधिकारियों, सहायक नोडल अधिकारियों से कहा कि समय-सयम पर भारत निर्वाचन आयोग के नियमों में बदलाव होते रहते हैं। ऐसे में सभी लोग गाइड लाइंस जरूर पढ़ लें। बीएसए से कहा कि कंपोजिट ग्रांट का पैसा आ गया है, जिन कक्षों में बूथ बनेंगे उनमें कोई कमी है तो तत्काल दूर कराएं। मॉडल, महिला, क्रिटिकल, वनरेबल बूथों में प्राथमिकता के आधार पर सभी कार्य करें। विद्यालय परिसर से दूर वाले बूथों की सूची बनाने के आदेश दिए।

पार्किंग के लिए लें एनओसी: पार्टी रवानगी स्थल के आसपास करीब दो किलोमीटर का मैप तैयार करने और पार्किंग के लिए निजी भूमि को प्रयोग में लेने के लिए भू-स्वामी से एनओसी लेने के आदेश दिए। डीएम ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में पुराने ट्रेनिंग मटेरियल का इस्तेमाल न किया जाएगा। नई गाइड लाइन्स के अनुरूप मैटर बने।

डीएम ने डिजिटल मैपिंग, वेब कास्टिंग, वीडियो कैमरे, सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था, डाक मत पत्रों की व्यवस्था, 80 वर्ष से अधिक व दिव्यांग मतदाताओं को उनके घर पर ही मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने, ट्रांसपोर्ट, प्रोटोकॉल, प्रेक्षक व्यवस्था दुरुस्त करने पर जोर दिया।