बरेली: पराली जलाने वालों पर रहेगी पैनी नजर, होगी कार्रवाई
बरेली, अमृत विचार। धान कटाई के बाद किसान खेतों में पराली न जला पाएं, इसके मद्देनजर प्रशासन ने रणनीति बना ली है। पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। 10 अक्टूबर के बाद धान की कटाई शुरू हो रही है। इसके दृष्टिगत …
बरेली, अमृत विचार। धान कटाई के बाद किसान खेतों में पराली न जला पाएं, इसके मद्देनजर प्रशासन ने रणनीति बना ली है। पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। 10 अक्टूबर के बाद धान की कटाई शुरू हो रही है। इसके दृष्टिगत पराली जलाने की घटनाएं सामने आने लगेंगी। यह सोचकर प्रशासनिक अधिकारी सक्रिय हो गए हैं।
शनिवार दोपहर अपर जिलाधिकारी वित्त मनोज कुमार पांडेय ने कृषि विभाग के अधिकारियों को किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए। बताया कि राजस्व टीमों के साथ गांव में आकर किसानों को पराली न जलाने के प्रति समझाएं। उन्हें चेतावनी देते हुए बताएं कि जो भी पराली जलाएगा, पिछली वर्ष की तरह जुर्माना डालने के साथ उसके विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के संबंध में एनजीटी अधिकारियों को पहले ही निर्देश जारी कर चुका है। अपर जिलाधिकारी वित्त ने बताया कि खेतों में पराली न जले, इसको लेकर शासन भी सक्रिय है। शासन के निर्देश हैं कि पराली जलाने से रोकने के लिए किसानों को कृषि यंत्रों की जानकारी दें जो पराली को खेतों में नष्ट कर दें। कृषि यंत्रों पर सरकार की ओर से छूट भी दी जा रही है।
पिछले वर्ष 200 से अधिक किसानों पर हुई थी एफआईआर
पराली जलाने की घटनाएं पिछले साल बहुत हुईं। नवाबगंज, बहेड़ी, भोजीपुरा और आंवला क्षेत्र में पराली जलाने के आरोप में 200 किसानों के विरुद्ध पुलिस थानों में एफआईआर भी कराई गई थी। किसानों से पांच से 10 हजार रुपये बतौर जुर्माना भी वसूल किए गए।
शीशगढ़ में पराली जलाने के विवाद ने लखनऊ तक हल्ला मचा
नवंबर, 2019 में एलएलबी के छात्र इरशाद ने खेत में पराली जलते देखने पर एडीजी और यूपी पुलिस से ट्विटर पर शिकायत की थी। इस पर इंस्पेक्टर शीशगढ़ तलब हुए तो उन्होंने फोन कर छात्र को धमकाया था। छात्र से इंस्पेक्टर की बातचीत के दो ऑडियो वायरल होने के बाद मामला काफी तूल पकड़ गया था। एसएसपी ने सीओ बहेड़ी से जांच करायी थी। मामले में शासन स्तर से कार्रवाई भी की गयी थी।
