पीएम ग्रामीण आवास योजना का लाभ : पक्का घर देने की तैयारी शुरु, पहले होगा सर्वे

बाराबंकी, अमृत विचार। लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद केंद्र की नई एनडीए सरकार द्वारा पात्रों को पक्का घर देने की घोषण के बाद जिले में तैयारियां शुरु हो गईं हैं। हालांकि पात्रों को लाभांवित करने के लिए जिले को अभी लक्ष्य नहीं दिया गया है लेकिन बताया जा रहा है कि एक माह के अंदर लक्ष्य मिल जाएगा। इससे पहले पात्रों को चिन्हांकन के लिए सर्वे का काम शुरु होगा। लक्ष्य आने के बाद 15 ब्लॉकों को आवंटित किया जाएगा। इस संबंध में शासनस्तर से मंगलवार को उच्चाधिकारियों द्वारा वीसी के माध्यम से दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं। इसे सभी बीडीओ को अवगत कराते हुए अपनी ओर से सभी तैयारियों को जल्द से जल्द पूरा करने को कहा गया है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पात्रों को तीन चरणों में एक लाख 20 हजार रुपये की धनराशि तीन किस्तों में दी जाती है। अभी तक 2011 की बेसलाइन सूची के तहत जिले के एक लाख से अधिक पात्रों को आवास का लाभ दिया जा चुका है। वहीं मुख्यमंत्री आवास याेजना के तहत भी बाढ़ पीड़ितों को लाभ मिला है। इसके बाद भी लोगों के पास पक्के मकान न होने की मामले शासन, प्रशासन के सामने आते-रहते हैं।

लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद केंद्र की नई एनडीए सरकार के गठन होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन करोड़ आवास देने की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद शासन के निर्देश पर  जिले में पात्रों को चिन्हित करने के लिए  होने वाले सर्वे आदि के लिए तैयारियों को पूरा करने की बात कही गई है। बताया जा रहा है कि एक माह के अंदर पात्रों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास का लाभ देने के लिए लक्ष्य भी आ जाएंगे।

जिसे पंद्रह ब्लॉकों को आवंटित किया जाएगा। इससे पहले पात्रों को चिन्हित करने के लिए सर्वे का काम होना है। सर्वे के दौरान क्या-क्या होना इसकी तैयारी कैसे करनी है इसे लेकर मंगलवार को शासन के उच्चाधिकारियों द्वारा वीसी के माध्यम से परियाेजना निदेशक डीआरडीए को दिशा-निर्देश दिए गए है। इस वीसी में बताए गए बिंदुओं के बाद प्रभारी पीडी व डीडीओ भूषण कुमार ने सभी बीडीओ के साथ गूगल मीट के जरिए  इसे साझा किया और आवास योजना की तैयारियों में जुटने के निर्देश दिए।प्रभारी परियोजना निदेशक डीआरडीए व डीडीओ भूषण कुमार ने बताया कि ग्रामीण आवास को लेकर शासन से जो दिशा-निर्देश मिले हैं। उसे सभी बीडीओ के साथ साझा किया गया है। सर्वे कराकर पात्रों का चिन्हांकन किया जाएगा। जल्द ही लक्ष्य मिलेगा।

पीएम शहरी आवास योजना के शुरु होंगे आवेदन

ग्रामीण आवास के साथ प्रधानमंत्री शहरी आवास याेजना के भी आवेदन लिए जाएंगे हालांकि अभी इस संबंध में कोई निर्देश नहीं आए हैं लेकिन नगरीय विकास अभिकरण डूडा द्वारा अपनी ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि दो-तीन दिनों में निर्देश प्राप्त हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले विभागीय कार्यालय में आवास लेने के लिए आवेदन पड़े हुए हैं।

निदेशालय से निर्देश के बाद पुराने और आने वाले नए आवेदनों की जांच कराई जाएगी। इसके बाद बजट के आधार पर अधिक से अधिक पात्रों को नए आवास देने की प्रक्रिया शुरु होगी। वहीं पिछले पांच सालों के अंदर डूडा द्वारा करीब 50 हजार पक्के घर की सौगात पात्रों को दी जा चुकी है। शहरी योजना के तहत तीन किस्तों में ढाई लाख रुपये की धनराशि मिलती है। पहले और तीसरी किस्त के रुप में 50-50 हजार तो दूसरी किस्त के रुप में डेढ़ लाख की धनराशि खातों में भेजी जाती है। पीओ डूडा सौरभ त्रिपाठी ने बताया कि दो-तीन दिनों में नए पात्रों को आवास देने संबंधी दिशा-निर्देश मिलेंगे। इसके बाद आवेदन लिए जाएंगे। पुराने आवेदनों की भी जांच कराई जाएगी।

5.22 लाख से अधिक किसानों को मिलेगी सम्मान निधि

केंद्र सरकार के गठन के अगले ही दिन पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की फाइल पर हस्ताक्षर कर दिया है। इससे जिले के पांच लाख 22 हजार 479 पंजीकृत पात्र किसानों के खातों में छह-छह हजार रुपये की सम्मान निधि खटाखट पहुंचने की आश जग गई है।

सम्मान निधि को लेकर उपकृषि निदेशक कार्यालय द्वारा जरुरी कागजी कार्रवाई भी पूरी कर ली गई है। जानकारी के अनुसार जल्द ही इन किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि की धनराशि पहुंचेगी।  उपकृषि निदेशक श्रवण कुमार ने बताया कि सम्मान निधि योजना को लेकर सभी तैयारी पूरी है। यह धनराशि सीधे पात्र किसानों के खातों में हमेशा की तरह पहुंचेगी।

हैदरगढ़ में बनेंगे 372 प्रधानमंत्री शहरी आवास

हैदरगढ़ में नौ करोड़ 30 लाख की लागत से 372 प्रधानमंत्री शहरी आवास बनाए जाएंगे। यह आवास झोपड़-पट्टी में रहने वाले और बेघरों के लिए शासन ने मंजूरी दी है। जल्द ही पहली किस्त जारी हो सकती है। इससे पहले सभी लाभार्थियों के दस्तावेज तैयार करवाए जाएंगे, इसके लिए परियोजना अधिकारी ने सर्वेयरों को जिम्मेदारी सौंपी दी है। 
चुनाव से पहले हैदरगढ़ में जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री शहरी आवास दिलाने के लिए डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) भेजी गई थी।

जो चुनाव बाद शासन ने मंजूरी दे दी है। 372 आवास बनाए जाने हैं। परियोजना अधिकारी डूडा सौरभ त्रिपाठी ने बताया कि पात्रों के खाते में प्रथम किस्त जल्द ही भेजी जाएगी। पात्रों से आधार कार्ड, फोटो, बैंक पासबुक, 14 बिंदुओं का शपथ पत्र, जमीन के दस्तावेज, लाभार्थी का आवेदन फार्म जमा होगा। यह कागज सिर्फ विभाग से नामित सर्वेयर को ही दें। अभी पीएम आवास बनाने का बजट नहीं मिला है। यदि कोई किस्त जारी कराने का दावा करता है तो गलत है। उसके बहकावे में न आएं। यदि कोई आशंका है तो विकास भवन में स्थित नगर विकास अभिकरण (डूडा) कार्यालय में संपर्क कर दस्तावेज दे सकते हैं।

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