सीएम योगी बोले-बिजली व्यवस्था दुरुस्त करें अधिकारी, बिल के नाम पर उपभोक्ताओं को न किया जाये परेशान 

लखनऊ, अमृत विचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में बिजली व्यवस्था की गुणवत्ता दुरुस्त की जाए। बिजली बिल के नाम पर उपभोक्ताओं को कतई परेशान न किया जाए। हर हाल में उपभोक्ताओं को समय पर सही बिजली बिल मुहैया कराया जाए। मुख्यमंत्री शनिवार को सरकारी आवास पर ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे।

उन्होंने विभाग की ओर से प्रस्तुत किये गये प्रस्तुतीकरण का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने अपने पहले पांच साल बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने में लगाया है, अब हमें अपना पूरा जोर गुणवत्ता पर देना होगा। बिजली का बिल समय से जमा कराने के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने का कार्य करना अत्यंत जरूरी है। जिस प्रकार लोग मोबाइल का बिल नियत समय पर जमा करते हैं, उसी प्रकार बिजली का बिल भी तय समय पर जमा कराने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाय। इसके लिए विभाग एक सुदृढ़ व्यवस्था तैयार करे। सही बिल के लिए मीटर रीडर को जवाबदेह बनाना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने पर जोर देते हुए कहा कि जनता को इसके लिए तैयार किया जाय। स्मार्ट मीटर आज की आवश्यकता है। उपभोक्ताओं को एकमुश्त समाधान योजना के बारे में जागरूक किया जाय।

‘शटडाउन’ की जानकारी देने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि रखरखाव कार्य के कारण अगर बिजली आपूर्ति बंद शटडाउन की जाती है तो कब और कितनी देर तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी, इसकी पूर्व सूचना उपभोक्ताओं को देना जरूरी है। इसके लिए सोशल मीडिया का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाय।

अफसरों ने मुख्यमंत्री को गिनाईं उपलब्धियां
मुख्यमंत्री के साथ बैठक में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने उपलब्धियां गिनाईं। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में बिजली आपूर्ति के घंटों में बढ़ोतरी हुई है। भीषण गर्मी के बावजूद केवल स्थानीय खराबी को छोड़ दें तो बीते 15 मार्च से 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। प्रदेश में कहीं भी बिजली की कमी नहीं हुई है।

अधिकारियों के अनुसार प्रदेश में 3.45 करोड़ बिजली कनेक्शन हैं, वहीं दो साल में 30 लाख कनेक्शन बढ़े हैं। 2024 में अब तक 70 हजार करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक है। बिल जमा करने में कंज्यूमर टर्नअप शहरी इलाकों में करीब 92 प्रतिशत व ग्रामीण इलाकों में 51 प्रतिशत है। बिजली बिल का 40 प्रतिशत हिस्सा ऑनलाइन, 32 प्रतिशत काउंटर से व 30 प्रतिशत विभिन्न ई-वॉलेट के माध्यम से प्राप्त हो रहा है।

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