बरेली: तीन साल में युवाओं को नौकरी देने का रिकार्ड तलब

बरेली,अमृत विचार। शैक्षिक संस्थानों में बड़े पैमाने पर फर्जी कागजातों से लोगों के नौकरी करने के मामले सामने आने के बाद शासन ने जिला प्रशासन से भी जनपद में युवाओं को नौकरी देने का रिकार्ड तलब किया है। वर्ष 2017 से अगस्त, 2020 तक सरकारी, संविदा, आउटसोर्सिंग के माध्यम से युवाओं को नौकरी देने की सूचना जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं।

राजस्व परिषद सचिव एवं आयुक्त के हवाले से अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त अनिल कुमार यादव ने जिलाधिकारी को चिट्ठी भेजी है। 20 अक्टूबर को आयी चिट्ठी में कहा है कि 29 सितंबर और 7 अक्टूबर को पत्र भेजकर सूचना मांगी गयी लेकिन युवाओं को नौकरी देने का रिकार्ड राजस्व परिषद को उपलब्ध नहीं कराया गया। इसमें लापरवाही मानते हुये परिषद ने नाराजगी जतायी है। यह भी कहा है कि नौकरी देने की सूचना भेजने के लिये निर्धारित प्रारूप भी भेजा गया है।

अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त ने जिलाधिकारी से जल्द सूचना भेजने को कहा है। शासन की रिमाइंडर चिट्ठी का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन को सूचना एकत्र कराकर भेजने के निर्देश दिये हैं। सूत्रों ने बताया कि चिट्ठी आने के बाद सभी विभागों से वर्ष 2017 से अगस्त तक नौकरी पर रखे युवाओं का विवरण मांगा गया है।

इन जिलों का रिकार्ड भी मांगा
सरकारी, संविदा, आउटसोर्सिंग के माध्यम से नौकरी देने का विवरण शाहजहांपुर, कासगंज, हाथरस, कन्नौज, कानपुर नगर, महोबा, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर, मीरजापुर, भदोही और सोनभद्र एवं शामली जनपद से भी विवरण मांगा गया है।