देहरादून: बदरीनाथ धाम में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की व्यवस्था, ईएफसी की बैठक में कई अहम योजनाओं को मिली मंजूरी

देहरादून, अमृत विचार। बदरीनाथ धाम में अब जल्द ही 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। बृहस्पतिवार को सचिवालय में आयोजित वित्तीय और व्यय समिति (ईएफसी) की बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी गई। इनमें बदरीनाथ धाम में गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन (GIS) की स्थापना की योजना शामिल है, जिसे उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) द्वारा प्रदेश में पहली बार स्थापित किया जाएगा। 

इस परियोजना के तहत, बदरीनाथ धाम में 33/11 केवी सब स्टेशन, 33 केवी और 11 केवी की एचटी-एलटी लाइनें, साथ ही 19.5 किलोमीटर लंबी 33 केवी विद्युत लाइन और अंडरग्राउंड 11 केवी लाइन का निर्माण किया जाएगा। इस नई व्यवस्था के बाद, बदरीनाथ धाम में बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से स्थिर और निर्बाध हो जाएगी, जिससे न केवल श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी, बल्कि स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा। 

गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन (GIS) की तकनीक, पारंपरिक एयर इंसुलेटेड सब स्टेशन (AIS) के मुकाबले कहीं अधिक प्रभावी और सुरक्षित है। इसमें फॉल्ट की संभावना बेहद कम होती है और मशीनों में स्पार्किंग नहीं होती, जिससे इनकी कार्यक्षमता और जीवनकाल बढ़ता है। इसके अलावा, यह तकनीक कम स्थान में स्थापित हो जाती है, जिससे बदरीनाथ जैसे कठिन भूगोल में इसे स्थापित करना आसान होगा। 

इस अवसर पर, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बैठक में कहा कि बदरीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके कारण बुनियादी सुविधाओं पर दबाव बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित बदरीनाथ मास्टर प्लान के तहत कई विकास योजनाएं बनाई गई हैं, जिनमें सिविक एमिनिटी भवन का निर्माण प्रमुख है। ईएफसी ने इस भवन के निर्माण के लिए 25.66 करोड़ रुपये के पुनरीक्षित बजट को भी मंजूरी दी। यह भवन यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करेगा, जैसे कि जलपान, शौचालय और शरणगाह की सुविधाएं, जो धाम में आने वाले श्रद्धालुओं के अनुभव को बेहतर बनाएंगी। 

बैठक में बागेश्वर जिले के अमसरकोट से नंदीगांव तक मोटर मार्ग निर्माण के लिए 830.58 लाख रुपये के संशोधित अनुमान को भी स्वीकृति दी गई। यह मार्ग बागेश्वर ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इसके बनने से स्थानीय परिवहन में सुगमता आएगी और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। 

ईएफसी की बैठक में सचिव सचिन कुर्वे, पंकज कुमार पांडेय और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे। सभी अधिकारियों ने इन योजनाओं के शीघ्र और प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में कदम उठाने का आश्वासन दिया। 

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