अल्पसंख्यक अधिकारी का वेतन रोकने के आदेश, बेसिक शिक्षा विभाग के 25 प्रकरण असंतोषजनक मिले, जिलाधिकारी नाराज

Amrit Vichar Network

Published By Muskan Dixit

On 12 Feb 2025 11:54:28

अल्पसंख्यक अधिकारी का वेतन रोकने के आदेश, बेसिक शिक्षा विभाग के 25 प्रकरण असंतोषजनक मिले, जिलाधिकारी नाराज

तहसील में आए 38 प्रकरणों को नहीं हुआ गुणवत्तापूर्ण निस्तारण

लखनऊ, अमृत विचार: तहसीलों और बेसिक शिक्षा विभाग में शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण न होने को लेकर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उनकों सख्त हिदायत दी है कि भविष्य में असंतोषजनक निस्तारण पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैठक में न पहुंचने पर अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का वेतन रोकने और स्पष्टीकरण लेने के आदेश जिलाधिकारी ने दिए।

जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में डिफाल्टर और असंतोषजनक फीडबैक को लेकर मातहतों के साथ बैठक की। तहसील सरोजनीनगर में 9, सदर में 11, मोहनलालगंज में 4 और बक्शी का तालाब में 14 प्रकरण असंतोषजनक की श्रेणी में मिले। जिलाधिकारी ने असंतोषजनक फीडबैक वाले प्रकरणों का क्रास वेरिफिकेशन तहसीलदार और नायब तहसीलदार से कराते हुए शनिवार को आख्या देने को कहा। अल्पसंख्य कल्याण अधिकारी के 5 प्रकरण पोर्टल पर डिफॉल्टर की श्रेणी में दिखे। साथ ही अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बैठक में भी नहीं पहुंचे। डीएम ने उनका वेतन रोकने और स्पष्टीकरण लेने के आदेश दिए।

वहीं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के 25 प्रकरण असंतोषजनक मिले। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि उक्त प्रकरण गत वर्ष के आरटीई के तहत स्कूल में दाखिले से संबंधित है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि उक्त असंतोषजनक प्रकरण के शिकायतकर्ताओं को फोन करके अपने कार्यालय बुलाएं और बच्चों के आवेदन आगामी शिक्षण वर्ष के लिए कराते हुए लाटरी के माध्यम से उनके दाखिला दिया जाए।

ये निर्देश भी दिए

- बिजली विभाग के असंतोषजन फीडबैक वाले प्रकरणों को एई, ईई और एसई क्रास वेरिफिकेशन कराएं। शिकायतकर्ताओं को कॉल करके प्रकरण के निस्तारण के बारे में जानकारी दें और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें।

- लोक निर्माण विभाग के 9 प्रकरण असंतोष फीडबैक वाले मिले। अधिशासी अभियंता लोनिवि ने बताया कि प्रकरण नगर निगम से संबंधित है। जिलाधिकारी ने नगर निगम से संबंधित प्रकरण हस्तांतरित करने को कहा।

- सभी एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार सप्ताह में कम से कम 5 प्रकरणों का निस्तारण स्वयं मौके पर जाकर करेंगे। शिकायतकर्ताओं को निस्तारण के बारे में जानकारी देंगे और शनिवार को अपनी रिपोर्ट देंगे।

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