गोंडा:मुफ्त राशन ले रहे 4.50 लाख लोगों पर संकट, 30 अप्रैल तक‌ नहीं करायी KYC तो रुक सकता है खाद्यान्न 

गोंडा, अमृत विचार। सरकार से मुफ्त में राशन ले रहे जिले के 4.50 लाख लोगों ने अब तक केवाईसी नहीं कराया है। ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए सरकार ने 30 अप्रैल तक केवाईसी कराने का अल्टीमेटम जारी कर दिया है और साफ कर दिया है कि अगर 30 अप्रैल तक केवाईसी का प्रक्रिया पूरी नहीं होती तो इन सभी का राशन रोका जा सकता है। इस निर्देश के बाद 4.50 लोगों के राशन पर संकट खड़ा हो गया है। 

वर्तमान समय में जिले में अंत्येदय योजना और पात्र गृहस्थी के करीब 5.50 लाख राशन कार्ड धारक हैं। इन राशन कार्ड के जरिए 24.50 लाख लोगों को सरकार प्रति महीने मुफ्त में राशन मुहैया कराती है। सरकार ने राशन लेने वाले प्रत्येक यूनिट का केवाईसी कराने का निर्देश दिया था। इस निर्देश के बाद करीब 20 लाख यूनिट की केवाईसी हो सकी है जबकि 4.50 लाख लोगों अभी तक अपनी केवाईसी नहीं करायी है। 

समीक्षा के दौरान शासन स्तर से इस पर नाराजगी भी व्यक्त की जा चुकी है बावजूद इसके केवाईसी कार्य में तेजी नहीं आ रही है। अब शासन ने सख्त रूख अपनाते हुए निर्देश जारी किया है कि 30 अप्रैल तक सभी यूनिट की केवाईसी हो जानी चाहिए। इस अवधि के बाद अगर किसी की केवाईसी नहीं हो पाती तो उसका राशन रोक दिया जायेगा। इस निर्देश के बाद जिले के 4.50 लाख लोगों के राशन पर खतरा मंडराने लगा है। 

उपायुक्त देवी पाटन मंडल विजय प्रभा ने बताया कि प्रतिदिन केवाईसी को लेकर समीक्षा बैठक की रही है। केवाईसी 30 अप्रैल तक होनी है। इसके बाद शासन सख्त कदम उठाएगा, जिसको लेकर कोटेदारों को भी निर्देशित किया गया है। उन्होंने सभी लोगों को इस माह के अंत तक केवाईसी करा लेने की अपील भी की है।

केवाईसी न होने पर तय होगी जिम्मेदारों की जवाबदेही

अमृत विचार: केवाईसी न होने पर शासन ने जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करने की बात भी कही है। ऐसे में जिले से पूर्ति निरीक्षकों व क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों पर कार्रवाई की गाज गिर सकती है। वर्तमान समय में जिले में 3 क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी व 9 पूर्ति निरीक्षक कार्य तर रहे हैं। इन सभी को उनकी शिथिलता पर पहले ही नोटिस दिया जा चुका है। अब अगर 30 अप्रैल तक केवाईसी का लक्ष्य पूरा नहीं होता तो इन सभी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। 

केवाईसी में प्रदेश में 69वें पायदान पर है जिला

केवाईसी कार्य में शिथिलता का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि प्रदेश में जिला 69 वें पायदान पर हैं। इस पर शासन स्तर से नाराजगी भी जतायी गयी है। उपायुक्त खाद्य देवी पाटन मंडल विजयप्रभा ने भी इस पर नाराजगी जताते हुए DSO को KYC कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिये था लेकिन परिणाम बेहतर नहीं रहा है। कोटेदार राशन कार्ड धारकों के घर पर जाकर केवाईसी कर रहे हैं बावजूद इसके सफलता नहीं मिल पा रही है।

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