लखनऊः माध्यमिक शिक्षक संघ ने उपनिदेशक कार्यालय पर दिया धरना, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

लखनऊ, अमृत विचारः उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर गुरुवार का शिक्षकों ने उप-शिक्षा निदेशक कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया। धरने के बाद उप शिक्षा निदेशक के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया।

प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. आरपी मिश्र, महामंत्री नरेन्द्र कुमार वर्मा और मंडलीय मंत्री जगजीवन प्रसाद शुक्ल ने बताया कि मुख्यमंत्री को प्रेषित किए गए ज्ञापन में पुरानी पेंशन की बहाली, चयन बोर्ड अधिनियम की धारा 12, 18 एवं 21 को अधिनियमित रूप में माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 में स्थापित किए जाने, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन, तदर्थ शिक्षकों का विनियमितिकरण आदि के साथ पूर्व प्रेषित मांगे सम्मिलित है।

मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप-शिक्षा निदेशक के प्रतिनिधि मण्डलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी डॉ. दिनेश जायसवाल को सौंपा गया। इसी के साथ मण्डलीय समस्याओं यथा 31 मार्च, 2025 को सेवानिवृत्त शिक्षक और शिक्षिकाओं के पेंशन और जीपीएफ के शेष प्रकरणों का निस्तारण, वर्ष 2006 से वर्ष 2015 तक 30 जून को सेवानिवृत्त शिक्षक और शिक्षिकाओं को एक नेशनल वेतन वृद्वि का लाभ, मृतक आश्रित की पारिवारिक पेन्शन का पुनरीक्षण एवं उप-शिक्षा निदेशक कार्यालय में सिटीजन चार्टर को प्रभावी ढंग से लागू किये जाने का ज्ञापन भी डॉ. दिनेश जायसवाल को सौंपा गया। धरने में संरक्षक रामेश्वर उपाध्याय, प्रदेशीय मंत्री डॉ. आरके त्रिवेदी, राज्य कार्यकारिणी के सदस्य अमीर अहमद, डॉ. मीता श्रीवास्तव, दीन मोहम्मद रिजवी, हरदोई के जिलाध्यक्ष राजीव मिश्र, लखनऊ के जिलाध्यक्ष अनिल शर्मा, महेश चन्द्र, राकेश कुमार मिश्र आदि सम्मिलित थे।

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