शाहजहांपुर: फूड विभाग के खिलाफ कलेक्ट्रेट में व्यापारियों का प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन

शाहजहांपुर, अमृत विचार: उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल  से जुड़े व्यापारियों सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर फूड विभाग के खिलाफ मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट अपूर्वा सिंह को सौंपा। इस दौरान व्यापारियों ने फूड विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया।

इस दौरान संगठन के जिलाध्यक्ष सौमित्र गुप्ता ने कहा कि खेती में कीटनाशक व रसायनिक खाद डालने का मानक तय नहीं है, सिंचाई के लिए उपयोग होने वाला जल पूरी तरह से दूषित हो चुका है, परंतु खाद्य सुरक्षा एवं मानक कोई बदलाव नहीं किया गया है, उन्होंने कहा सभी प्रकार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में रजिस्ट्रेशन के लिए 12 लाख तक के रिटर्न ओवर की सीमा तय की गई है परंतु 12 लाख की सीमा महंगाई के हिसाब से बहुत कम है, इसलिए 12 लाख टर्नओवर के स्थान पर 40 लाख वार्षिक टर्नओवर व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन की सीमा शुल्क रखी जाए, उन्होंने कहा खाद्य विभाग के अधिकारी आदि किसी खाद्य दुकान से सैंपलिंग करते हैं तो मौके पर ही टेस्टिंग लैब की जानकारी दुकानदार को दें। महानगर अध्यक्ष मो. सलाउद्दीन ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी अपर जिला मजिस्ट्रेट आदि को न्याय निर्णयक अधिकारी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए हैं। प्रशासनिक अधिकारी प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं, जिससे न्याय निर्णय में समय लगता है। समय लगने से व्यापारी उत्पीड़न को बढ़ावा मिलता है तथा तकनीकी जानकारी न होने के कारण प्रशासनिक अधिकारी अधिकतम जुर्माना वसूल करना चाहते हैं वह वाद को गुण दोषों के आधार पर तय करने की इच्छा नहीं रखते। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (फूड एक्ट) के लिए पूर्णकालिक न्याय निर्णायक अधिकारी की नियुक्ति की जानी आवश्यक है, जिससे व्यापारी को शीघ्र न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि पैकिंग के सामान में किसी भी प्रकार की कमी पाई जाने पर सिर्फ पैकिंग करने वाले फर्म या कम्पनी को ही दोषी माना जाए, होलसेलर व रिटेलर को दण्डित न किया जाये। सभी ऑनलाइन व फूड चेन सप्लाई डिलीवरी करने वाले व्यक्यिों के खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के नियमों के अनुसार रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस बनवाए जाने के आदेश पारित किए जाए। ऑनलाइन फूड सप्लाई चेन की सैम्पलिंग भी नियमानुसार की जाए, जिससे आम जनता को सही सामान मिलना सुनिश्चित हो सके।    रिटर्न जमा करने पर पिछला मांगा जा रहा है, जुर्माना समाप्त करने के आदेश पारित किए जाए।  ज्ञापन देने वालों में प्रांतीय उपाध्यक्ष शशांक कौशिक, महानगर महामंत्री अनूप गुप्ता, राजेंद्र गुप्ता, सैयद अनवर मियां, अजय गुप्ता, चमन अहमद, कुणाल गुप्ता, आजम खान, मुकेश कश्यप, नफीस खान, दानिश, मयंक गुप्ता, नदीम खान, आसिफ कुरैशी, शकील अहमद, संजीव गुप्ता, गोपाल सक्सेना, निहाल गुप्ता आदि मौजूद रहे।

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