लखनऊ: भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रदेश के सभी बिजली कार्यालायों में लगेंगे सीसीटीवी

लखनऊ। प्रदेश के सभी बिजली घरों, डिवीजनों, उपखंडों, सर्किल कार्यालयों, स्टोरों, वर्कशाप सहित सभी पब्लिक डीलिंग वाले जगहों पर सीसीटीवी लगाए जाने की मांग उपभोक्ता परिषद ने की। इस संबंध में गुरुवार को उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने ऊर्जामंत्री से मुलाकत की और सीसीटीवी की लगाए जाने की मांग की।

उपभोक्ता परिषद की ओर से बताया गया कि बिजली कार्यालयों में पार्दशिता के लिए सीसीटीवी को लगाया जाना बहुत जरूरी है। इन कार्यालयों में अभियंताओं, कर्मचारियों द्वारा अभद्रता, घुसखोरी सहित तमाम तरह की शिकायतें सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आती हैं। जिससे विभाग की छवि को लेकर लोगों के बीच गलत संदेश जा रहा है।

उन्होंने बताया कि कैमरों के माध्यम से काम नहीं करने वाले, भ्रष्ट और दलालों पर शिकंजा कसेगा और विभाग की छवि लोगों के बीच अच्छी होगी। उपभोक्ता और विभागहित के लिए कैमरों का लगया जाना अतिआवश्यक है।

गौरतलब है कि सुप्रीमकोर्ट कोर्ट द्वारा कल सीबीआई ईडी व पुलिस थानों में सीसीटीवी ऑडियो रिकॉर्डिंग कैमरा का ऐतिहासिक निर्देश जारी किया गया था। जिसको आधार बनाकर बिजली विभाग में इस व्यवस्था को लागु कराने को लेकर उ.प्र. राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने ऊर्जामंत्री श्रीकांत शर्मा से शक्तिभवन उनके कार्यालय में मुलाकात की।
इस दौरान उन्हेंएक प्रस्ताव सौपा। जिसमे यह कहा गया की विद्युत वितरण खंडो उपखंडों व उच्चाधिकारियों के दफ्तरों व पब्लिक डीलिंग वाले सभी बिजली दफ्तरों में ऑडियो रिकॉर्डिंग कैमरा लगवाने का निर्णय लिया जाय। निश्चित ही एक अच्छा सन्देश जायेगा और पारदर्शिता बढ़ेगी।

पॉवर कार्पोरेशन स्टोरों में भी यह निर्णय लागु कराया जाना उपयोगी साबित होगा। वहीं ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि उपभोक्ताओं की संतुष्टी सबसे ज्यादा अहम है। इस दौरान उन्होंने अपर मुख्य सचिव ऊर्जा व चेयरमैन को उपभोक्ता हित में तत्काल कार्यवाही शुरू करने का लिखित निर्देश दिए। साथ ही प्रबंध निदेशक पावर कार्पोरेशन को भी सभी सब स्टशनों व पब्लिंग डीलिंग दफ्तरों में सीसीटीवी ऑडियो, वीडिओ रिकॉर्डिंग कैमरा लगवाने का निर्देश दिए गए।