Bareilly : रंजिश पर नजर, ‘रंजिश-रजिस्टर’ में दर्ज हो रही पल-पल की खबर

बरेली, अमृत विचार। जिले में आपराधिक रंजिश और संभावित विवादों पर नजर रखने के लिए पुलिस ने ‘रंजिश-रजिस्टर’ तैयार करना शुरू किया है। इस रजिस्टर में जिलेभर के ऐसे लोगों और मामलों का विस्तृत ब्योरा दर्ज किया जा रहा है, जिनसे कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है।

प्रधानी रंजिश को लेकर एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगना तय हो गए हैं। इनकी सच्चाई जानने के लिए एसएसपी ने जनवरी से अब तक समाचार पत्रों, मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर आने वाली हर छोटी-बड़ी सूचना को एकत्र कराकर इस रजिस्टर में शामिल करा रहे हैं। इसमें यह भी दर्ज किया जा रहा है कि किस प्रधान के पास असलाह है, किसके खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हैं और वह कितना खुराफाति या विवादित प्रवृत्ति का है।

इस विशेष निगरानी व्यवस्था पर जिले के सभी स्तर के अधिकारी नजर है। इंस्पेक्टर, सीओ, पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अपने-अपने स्तर से रंजिश से जुड़े मामलों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ताकि समय रहते विवादों को रोका जा सके। पुलिस का फोकस पंचायत चुनाव और स्थानीय स्तर की राजनीति से जुड़े लोगों पर भी है। वर्तमान ग्राम प्रधानों से लेकर संभावित प्रत्याशी प्रधानों तक की गतिविधियों का रिकॉर्ड रजिस्टर में संकलित किया जा रहा है, जिससे चुनाव के दौरान किसी प्रकार की अशांति न फैले। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस लाइन में 15 सिपाहियों की टीम इस रजिस्टर को तैयार करने में जुटी है। टीम लगातार सूचनाओं का संकलन और सत्यापन कर अपडेट कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ‘रंजिश-रजिस्टर’ के जरिए संवेदनशील व्यक्तियों और मामलों की पहचान कर समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी। इससे न केवल अपराध पर नियंत्रण में मदद मिलेगी, बल्कि संभावित विवादों को भी शुरुआती स्तर पर ही सुलझाया जा सकेगा।

पुलिस की टीमें रंजिश रजिस्टर पर नजर बनाए हुए हैं। हम प्रधानी से छोटी से छोटी सूचना, विवाद समेत वर्तमान प्रधानों और पूर्व प्रधानों के साथ संभावित चुनाव लड़ने वालों के बारे में भी जानकारी जुट रहे हैं, ताकि चुनाव आने पर वे किसी तरह की खुराफात न कर सकें। -अनुराग आर्य, एसएसपी।

भूमि विवादों के त्वरित निस्तारण को बनी योजना, रोज होगी समीक्षा
जिले में भूमि विवादों के त्वरित निस्तारण के लिए पुलिस प्रशासन ने विशेष कार्ययोजना बनाई है। अपर पुलिस अधीक्षक नगर, दक्षिणी और उत्तरी अपने क्षेत्रों में सबसे अधिक जिन थाना क्षेत्रों में जमीन विवाद के मामले सामने आते हैं, वहां नजर रखेंगे। योजना के अनुसार प्रत्येक थाने में भूमि विवाद से जुड़े प्रार्थना पत्रों की दैनिक समीक्षा की जाएगी। अधिक संवेदनशील थानों पर वरिष्ठ अधिकारी स्वयं भ्रमण कर पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम के माध्यम से विवादों का निस्तारण सुनिश्चित करेंगे।सर्किल स्तर पर क्षेत्राधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है, जो राजस्व विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर लंबित मामलों का समाधान कराएंगे। सभी थानों में भूमि विवाद रजिस्टर को अद्यतन करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें बीट आरक्षियों के माध्यम से चिह्नित सभी विवाद दर्ज किए जाएंगे। यूपी-112, आईजीआरएस और समाधान दिवस से प्राप्त शिकायतों को भी शामिल किया जाएगा। गंभीर मामलों में निरोधात्मक कार्रवाई, शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण तथा संबंधित पक्षों को पाबंद करने की कार्यवाही की जाएगी, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमें गांवों एवं शहरी क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर छोटे-छोटे विवादों का भी निस्तारण करेंगी।