Sambhal News : बिना नक्शे निर्माण पर प्रशासन सख्त, 36 भवन मालिकों को नोटिस

संभल, अमृत विचार। महायोजना-2031 के तहत विनियमित क्षेत्र में बिना स्वीकृत नक्शे के कराए गए निर्माणों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। जामा मस्जिद के आसपास बनी दुकानों व मकानों को लेकर नोटिस दिये गये हैं। टीम ने मंगलवार को चिन्हित किए गए 36 अवैध निर्माणों के भवन मालिकों को नोटिस थमाए। पुलिस-प्रशासन की टीम ने कोट पूर्वी और कोट गर्वी क्षेत्र में पहुंचकर नोटिस तामील कराने की कार्रवाई शुरू की।

विनियमित क्षेत्र के जेई सचिन कुमार ने सत्यव्रत पुलिस चौकी प्रभारी सतीश कुमार के साथ जामा मस्जिद के निकट उन भवन मालिकों को नोटिस दिए जिनका निर्माण बिना नक्शा पास कराए किया गया है। कार्रवाई से खलबली मच गई। कई दुकानदार और भवन मालिक मौके पर मौजूद रहे। चार दिन पहले खुद एसडीएम ने दौरा किया था जबकि अगले दिन विनियमित क्षेत्र कार्यालय की टीम ने बिना मानचित्र स्वीकृत कराए किये गये निर्माणों को चिन्हित किया था।

एसडीएम विकास चंद्र ने बताया कि इलाके का दो बार निरीक्षण किया जा चुका है। एक बार संयुक्त टीम ने निरीक्षण किया, जबकि दूसरी बार जेई ने मौके पर जाकर निर्माणों की जांच की। जांच के दौरान 36 ऐसे मामले सामने आए, जिनमें निर्माण के नक्शे स्वीकृत नहीं पाए गए। उन्होंने बताया कि सभी संबंधित लोगों को आरबीओ एक्ट की धारा 10 के तहत नोटिस तामील कराए गए हैं। नोटिस के माध्यम से भवन मालिकों से जवाब मांगा गया है कि बिना स्वीकृति के निर्माण क्यों कराया गया। साथ ही उन्हें अपना पक्ष रखने और सुनवाई का अवसर भी दिया गया है।

वहीं नोटिस मिलने के बाद दुकान व मकान के मालिक चिंतित हैं। नोटिस पाने वाले दुकानदार उस्मान अली ने बताया कि उनकी दुकान वर्ष 1980 से बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दुकान का कुछ हिस्सा गिरने के कारण नक्शा कहीं गुम हो गया था। प्रशासन की ओर से नोटिस दिया गया है, जिसे उन्होंने प्राप्त कर लिया है। अब वह अदालत में अपना पक्ष रखेंगे और बताएंगे कि उनके पास निर्माण का नक्शा है या नहीं। उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर से क्षेत्र में करीब 35 से 40 दुकानों की नपाई भी की गई थी।

सात दिन का दिया समय
एसडीएम के अनुसार नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए संबंधित लोगों को सात दिन का समय दिया गया है। निर्धारित अवधि के बाद मामलों की सुनवाई की जाएगी। इसके बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई तय होगी। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में बिना मानचित्र स्वीकृति के कराए गए अन्य निर्माणों को लेकर भी लोगों में चर्चा शुरू हो गई है।

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