बरेली: केंद्रीय मंत्री बोले-15 दिन में शुरू हो जाएगी हवाई सेवा

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अमृत विचार, बरेली। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि 10 से 15 दिन के अंदर सिविल एन्क्लेव (बरेली एयरपोर्ट) से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। दिल्ली के लिए हवाई यात्रा शुरू कराने की तैयारी पूरी हो चुकी है। बरेली में बड़ा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित कराने की तैयारी की जा रही है। साथ …

अमृत विचार, बरेली। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि 10 से 15 दिन के अंदर सिविल एन्क्लेव (बरेली एयरपोर्ट) से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। दिल्ली के लिए हवाई यात्रा शुरू कराने की तैयारी पूरी हो चुकी है। बरेली में बड़ा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित कराने की तैयारी की जा रही है। साथ ही लखनऊ-बरेली और पीलीभीत बाईपास के चौड़ीकरण का रास्ता साफ हो गया है। विकास कार्य प्राथमिकता से कराए जा रहे हैं। कोरोना के प्रभावित करने के बाद भी केंद्र सरकार ने बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा है।

रविवार दोपहर डेलापीर चौराहे के पास स्थित होटल में प्रेसवार्ता करते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कोरोना के कारण विश्व प्रभावित रहा। भारत में इसके प्रभाव को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़े कदम उठाये। बजट में सभी समस्याओं का निदान छिपा हुआ है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से संबंधित बजट में हुई घोषणा पर विस्तार से बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना शुरू की है। कोई भी लाभार्थी देश की किसी भी जगह राशन ले सकता है। इसका फायदा 69 करोड़ रुपये लोगों को होगा। चार श्रम कोड लागू किए जाएंगे। इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

ये न्यूनतम वेतन श्रेणी के कामगारों पर लागू होंगे। सभी कर्मचारियों को बीमा निगम के तहत लाने की तैयारी है। महिलाओं को सुरक्षा के साथ रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी गई है। प्रवासी मजदूरों के लिए सस्ते किराये के मकान उपलब्ध कराने का बजट में प्राविधान है।

प्रोविडेंट, सोशल सिक्योरिटी फंड के तहत नियोक्ता कर्मचारी के अंशदान की कटौती कर लेते हैं लेकिन उन अंशदान को निर्धारित समय के भीतर जमा नहीं करते हैं। इससे कर्मचारियों का नुकसान होता है। अब कर्मचारी के अंशदान को विलम्ब से जमा करने पर नियोक्ता के आयकर की गणना में घटाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इससे अंशदान को समय से जमा करना होगा। बजट में गिग और प्लेटफार्म वर्कर्स के लिए सोशल सुरक्षा बेनिफिट की व्यवस्था की जाएगी जिससे सभी क्षेत्र के मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का कानूनी अधिकार मिल पाएगा। स्टार्ट अप को बढ़ावा देने के लिए छूट का समय 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है।

इस दौरान सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने कहा कि बजट सर्व समाज को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। मेयर डा. उमेश गौतम ने शहर के विकास के बारे में जानकारी दी। कहा कि जुलाई तक शहर के विकास में बड़ा बदलाव दिखने लगेगा। इनके अलावा विधायक डा. अरुण कुमार, बहोरन लाल मौर्य, छत्रपाल, डीसी वर्मा, जिलाध्यक्ष पवन शर्मा, वीरपाल गंगवार, डा. केएम अरोड़ा आदि मौजूद रहे।

भविष्य में कोविड-19 जैसी आपदा से निपटने को विस्तृत डाटा उपलब्ध होगा
आधार कार्ड के आधार पर कर्मचारियों पर एकल पंजीकरण, लाइसेंस प्राप्त करना और आनलाइन रिटर्न के साथ अनुपालन भार कम किया जाएगा। इसके लिए पोर्टल की व्यवस्था की जाएगी। इस पोर्टल के जरिए कामगारों के लिए स्वास्थ्य, आवास, कौशल, बीमा, क्रेडिट और खाद्य संबंधी योजनाओं को तैयार करने में मदद मिलेगी। भविष्य में कोविड-19 जैसी आपदा से मुकाबला करने के लिए हमारे पास विस्तृत डाटा बेस उपलब्ध होगा। हमारा लक्ष्य है कि चार माह के भीतर इसे तैयार कर लिया जाए।

भारत माला परियोजना से होगा सड़कों का निर्माण
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सड़कों के निर्माण के लिए भारत माला परियोजना को बजट दिया जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के लिए 1 लाख 18 हजार रुपये विस्तारित परिव्यय प्रदान किया गया है। आने वाले समय में इसका फायदा बरेली में देखने को मिलेगा। बजट में मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल्स पार्क के लांच के साथ ही सात टेक्सटाइल पार्क अगले तीन साल स्थापित किए जाएंगे।

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