बरेली: पंचायत चुनाव नजदीक, अवैध शराब के धंधेबाजों पर करें कार्रवाई
अमृत विचार, बरेली। आबकारी विभाग के मेरठ जोन के संयुक्त आबकारी आयुक्त बनाए जाने के बाद महेंद्र सिंह मंगलवार को बरेली पहुंचे। उन्होंने मेरठ जोन के अंतर्गत आने वाले चार मंडलों के सभी जिला आबकारी अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। संयुक्त आबकारी आयुक्त ने कहा कि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने …
अमृत विचार, बरेली। आबकारी विभाग के मेरठ जोन के संयुक्त आबकारी आयुक्त बनाए जाने के बाद महेंद्र सिंह मंगलवार को बरेली पहुंचे। उन्होंने मेरठ जोन के अंतर्गत आने वाले चार मंडलों के सभी जिला आबकारी अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। संयुक्त आबकारी आयुक्त ने कहा कि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाले हैं। ऐसी स्थिति में सभी अधिकारी सतर्कता बरतते हुए कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। जिस अधिकारी के क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री हुई, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पंचायत चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए शराब परोसने का ज्यादा चलन है। इसलिए, हरियाणा, चंडीगढ़ से आने वाले ट्रकों की चेकिंग नियमित रूप से कराई जाए, ताकि नकली शराब की खेप जोन के किसी जिले में न पहुंच सके। संयुक्त आबकारी आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शराब से राजस्व बढ़ाने के हर संभव प्रयास किए जाएं।
देशी-विदेशी शराब दुकानों का आवंटन शत प्रतिशत करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार की मंशा के अनुरुप कार्य करने पर जोर देते हुए कहा कि जिन क्षेत्रों में अवैध शराब बेची जाती है, वहां प्रतिदिन कार्रवाई करें, ताकि अवैध धंधा करने वालों की कमर टूट सके। जो मामले लंबित हैं, उनमें आरोपियों को सजा दिलाने के लिए मजबूत पैरवी करने के निर्देश दिए गए। कलेक्ट्रेट सभागार में दोपहर 1:45 बजे बैठक शुरू हुई। मेरठ जोन के अंतर्गत बरेली, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद मंडल आते हैं। महेंद्र सिंह को तीन दिन पहले ही मेरठ जोन के संयुक्त आबकारी आयुक्त का चार्ज मिला है। चार्ज लेने के बाद उन्होंली पहली बैठक बरेली में की है।
इधर, जिला आबकारी अधिकारी देव नारायण दुबे ने बताया कि बरेली मंडल में 150 देशी-विदेशी शराब की दुकानें हैं। कुछ दुकानों का आवंटन हो गया है। शेष दुकानों का आवंटन 16 फरवरी को है। संयुक्त आबकारी आयुक्त की बैठक में मुख्य फोकस पंचायत चुनाव में अवैध शराब बनाने वालों पर कार्रवाई और बिक्री रोकने को लेकर रहा।
