ई-ऑफिस की तरफ बढ़े कदम, डॉटा फीडिंग मे पिछड़ा बरेली

अमृत विचार, बरेली। सरकार ने ई-ऑफिस की तरफ कदम तेजी से बढ़ाए हैं। इससे आईएएस, पीसीएस अधिकारी और कर्मचारियों का मैनुअल रिकार्ड रखने की परंपरा समाप्त हो जाएगी। सबकुछ ऑनलाइन रिकार्ड रहेगा। यहां तक की अवकाश भी ऑनलाइन मिलेगा। सर्विस बुक, सेवानिवृत्ति के कागज समेत अन्य कागजात भी मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन संरक्षित रहेंगे। पोर्टल पर राज्य के एक-एक अधिकारी और एक-एक कर्मचारी का डाटा इंट्री और सत्यापन का कार्य फीड कराने की प्रक्रिया चल रही है। बरेली जनपद डाटा फीड करने में पिछड़ गया है।

राजस्व परिषद के चेयरमैन ने बरेली की स्थिति देखकर नाराजगी जताई है। मंडलायुक्त और जिलाधिकारी को कर्मचारियों का डाटा फीड कराने के निर्देश दिए हैं। तहसीलदार, नायब तहसीलदार व अन्य कर्मचारियों का डाटा कलेक्ट्रेट में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के कार्यालय व तहसीलों में फीड हो रहा है। सितंबर, 2020 में राजस्व परिषद के चेयरमैन के निर्देश पर कार्रवाई चल रही है। जनपद में इसे अधिकारियों ने गंभीरता से नहीं लिया।

यही वजह रही कि चेयरमैन की नजरों में बरेली की छवि खराब हो गई। चेयरमैन की नाराजगी के बाद डाटा तेजी से फीड कराने के लिए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व मनोज कुमार पांडेय की ओर से गुरुवार को सभी एसडीएम और तहसीलदार को पत्र भेजा गया है। उन्हें बताया गया है कि सभी तहसीलों के लिए पूर्व में मानव संपदा पोर्टल की यूजर आईडी और पासवर्ड दिया था, इसके बावजूद फीडिंग का कार्य समयानुसार नहीं हो रहा है।

राजस्व विभाग के 931 कर्मचारी हैं जनपद में
कमिश्नरी, अपर आयुक्त वित्त कार्यालय, कलेक्ट्रेट, सदर तहसील, बहेड़ी, फरीदपुर, नवाबगंज, आंवला, मीरगंज कार्यालय के मिलाकर 931 कर्मचारी कार्यरत हैं। इसमें कमिश्नरी में 11, कलेक्ट्रेट में 199, अपर आयुक्त वित्त कार्यालय आठ हैं। अन्य कर्मचारी तहसीलों में कार्यरत हैं। इस आंकड़े में कर्मचारियों की संख्या में 5-10 ऊपर-नीचे भी हो सकती है। अभी सत्यापन का कार्य चल रहा है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के नाम कट जाएंगे और नई ज्वाइनिंग वालों के जुड़ेंगे।

कामकाज की प्रगति जान तालाबों से कब्जा हटाने के निर्देश
वरिष्ठ आईएएस एवं राजस्व परिषद के चेयरमैन दीपक त्रिवेदी ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए बोर्ड ऑफ रवेन्यू के कामकाज की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की। चेयरमैन ने राजस्व बढ़ाने के साथ तालाबों से शत प्रतिशत कब्जा हटवाने के निर्देश दिए। कहा कि तालाबों की रिपोर्ट जल्द से जल्द राजस्व बोर्ड भेजें। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में बरेली का नंबर भी आया। राजस्व प्राप्ति में बरेली की स्थिति ठीक रही। वीसी में मंडलायुक्त रणवीर प्रसाद, जिलाधिकारी नितीश कुमार, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व मनोज कुमार पांडेय भी मौजूद रहे थे।