लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार आज अपना बजट पेश कर रही है। विधानसभा में बजट पेश होने से पहले आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक बुलाई। कैबिनेट बैठक सुबह 9:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर हुई। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये पांच लाख 50 हज़ार 270 करोड़ 78 लाख रुपये का बजट पेश किया। ये बजट पूरी तरह पेपरलेस है। ये योगी सरकार के इस कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट है।
गोवंश के सरंक्षण के लिए योजना
सुरेश खन्ना ने कहा कि गोवंश के सरंक्षण के लिए योजना चलाई जा रही है, अलग-अलग जगह पर गोशाला बनाई गई है। इसे आगे बढ़ाया जाएगा, अलग-अलग जगहों पर आश्रय स्थलों की संख्या को बढ़ाई जाएगी।
महिलाओं के लिए ‘महिला सामर्थ्य योजना’ की घोषणा
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-2022 से महिला सामर्थ्य योजना के नाम से नई योजना शुरू की जाएगी और इसके लिए बजट में 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। बजट में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को और परिष्कृत कर लागू किये जाने का प्रस्ताव भी किया गया है जिसके अन्तर्गत सभी पात्र बालिकाओं को टैबलेट उपलब्ध कराने के लिए 1,200 करोड़ रुपये का प्रावधान है। महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से संचालित की जाएगी और इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पुष्टाहार कार्यक्रम हेतु 4,094 करोड़ रुपये तथा राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए 415 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। बजट में महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना के लिए 32 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। महिला सुरक्षा के लिये विशेष अभियान तथा महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जायेगी।
सामूहिक विवाह योजना का विस्तार
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ऐलान किया कि सामूहिक विवाह योजना का विस्तार किया जाएगा, साथ ही मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना लाई जाएगी जिसके तहत आंगनवाड़ी केंद्रों पर कुपोषित बच्चों अतिरिक्त पोषण दिया जाएगा। प्रदेश में महिला शक्ति केंद्र बनाने के लिए बजट का ऐलान किया गया है। यूपी सरकार के मिशन शक्ति को आगे बढ़ाया जाएगा।
बेसिक शिक्षा
कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को प्रतिवर्ष निःशुल्क यूनिफॉम उपलब्ध कराये जाने हेतु 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था। सभी बच्चों को जूता-मोजा एवं स्वेटर उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के छात्र/ छात्राओं को स्कूल बैग उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 के बजट में 110 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु 3406 करोड़ रुपये की बजट का प्रस्ताव। वर्ष 2021-2022 के बजट में समग्र शिक्षा अभियान हेतु 18,172 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।
माध्यमिक शिक्षा
सैनिक स्कूल मैनपुरी , झाँसी एवं अमेठी के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने तथा जनपद गोरखपुर में 01 नवीन सैनिक स्कूल का निर्माण कार्य कराने हेतु 90 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था। सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था। सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों, राजकीय संस्कृत विद्यालयों में अवस्थापना सुविधा, उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा निदेशालय के गठन तथा उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु 05 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित। कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय, सैनिक स्कूल, सरोजनीनगर को विकसित कर उसकी क्षमता को दो गुना किये जाने, बालिका कैडेट हेतु 150 की क्षमता के छात्रावास का निर्माण कराये जाने तथा एक हजार क्षमता के निर्माणाधीन ऑडिटोरियम के निर्माण कार्यों हेतु 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था। निर्माणाधीन राजकीय इण्टर कॉलेजों के अवशेष कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
उच्च शिक्षा
प्रदेश के असेवित मण्डलों में प्रत्येक मण्डल में एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना कराई जाएगी। वित्तीय वर्ष 2021-2022 में राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण कार्य हेतु 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था। व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास प्रदेश के सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति/जन जाति के अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था।
मेरठ में बनेगी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी
यूपी सरकार ने कहा कि मेरठ में स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में ओपन जिम बनाए जाएंगे। प्रदेश के 19 जनपदों में कुल 40 छात्रावास बनाए जाएंगे। अलग-अलग जनपदों में अधिवक्ताओं के लिए चेंबर बनाए जाएंगे, किताबें भी दी जाएंगी।
प्रयागराज में स्थापित होगा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय
बजट में प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है। जिलों में अदालत भवन निर्माण के लिए 450 करोड़ रुपये प्रस्तावित किये गये हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के लिए नये भवनों के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है और इलाहाबाद पीठ के भवन निर्माण के लिए 450 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि से संबंधित कल्याणकारी स्टांपों की बिक्री की शुद्ध प्राप्ति की धनराशि अधिवक्ता कल्याण निधि हेतु न्यासी समिति को हस्तांतरित करने के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटी के लिए 19000 करोड़ का प्रावधान
बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की मद में 10,029 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 7,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 369 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत चुने गए प्रदेश के 10 शहरों लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद तथा अलीगढ़ में इस योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा चयनित 10 शहरों के अलावा मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा-वृंदावन तथा शाहजहांपुर को राज्य स्मार्ट सिटी योजना के तहत स्मार्ट और सुरक्षित शहर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। यह योजना पांच साल के लिए होगी और वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में इसके लिए 175 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बजट में अमृत कार्यक्रम के तहत 2,200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है।
वन एवं पर्यावरण
वर्ष 2030 तक वनावरण एवं वृक्षावरण 15 प्रतिशत किये जाने का लक्ष्य। वर्ष 2021 एवं वर्ष 2022 के वृक्षारोपण का लक्ष्य 30 करोड़ एवं 35 करोड़ निर्धारित। राज्य प्रतिकारात्मक वनरोपण योजना हेतु 600 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को प्रोत्साहन प्रदान किये जाने हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव।
पर्यटन सुविधाओं के लिए ऐलान
अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं के विकास और सौन्दर्यीकरण के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं के विकास और सौन्दर्यीकरण के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजना के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। चित्रकूट में पर्यटन विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
प्रदेश में बढ़ेगी एयरपोर्ट की संख्या
जेवर एयरपोर्ट में हवाई पट्टियों की संख्या 02 से बढ़ाकर 06 करने का निर्णय लिया गया है। इस परियोजना हेतु 2000 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। कुशीनगर एयरपोर्ट को केन्द्र सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित है। इस प्रकार राज्य में शीघ्र ही 4 अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर व गौतमबुद्धनगर में होंगे। अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद व श्रावस्ती एयरपोर्ट का विकास लगभग पूर्ण हो गया है तथा चित्रकूट तथा सोनभद्र एयरपोर्ट मार्च, 2021 तक पूर्ण होंगे।
अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 101 करोड़ का ऐलान
सुरेश खन्ना ने कहा कि अयोध्या में निर्माणाधीन हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के नाम पर रखा जाएगा। इसके लिये 101 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री के इस कथन का सदन के सदस्यों ने मेजें थपथपाकर स्वागत किया और सदन में ‘जय श्री राम’ के नारे भी लगाये गये।
मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए 1,175 करोड़ रुपए का प्रावधान
बजट में कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में 597 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। कानपुर मेट्रो के प्राथमिक सेक्शन आईआईटी कानपुर से मोतीझील के बीच ट्रायल रन की शुरुआत आगामी 31 जुलाई को करने तथा इसका वाणिज्यिक संचालन 30 नवंबर तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए इस बजट में 478 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इस परियोजना के पहले चरण के तहत ताज ईस्ट गेट से जामा मस्जिद के बीच ट्रायल रन आगामी 31 जुलाई को शुरू करने और इसका वाणिज्यिक संचालन 30 नवंबर से करने का लक्ष्य तय किया गया है। वाराणसी गोरखपुर तथा अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। सरकार ने दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के निर्माण के लिए भी 1,326 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
पूर्वांचल, बुंदेलखंड की सड़क परियोजनाओं के लिये विशेष प्रावधान
बजट में पूर्वांचल की विशेष योजनाओं के लिए 300 करोड़ रुपये प्रस्तावित है जबकि बुंदेलखंड क्षेत्र की विशेष योजनाओं के लिए 210 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
पूर्वांचल और बुंदेलखंड की विकास योजनाओं पर सरकार ने अलग से भी धनराशि प्रस्तावित की है। औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना विभाग के मद से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना (लखनऊ-गाजीपुर) के लिए 1107 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। पूर्वांचल की ही गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए 860 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जिला है और वह वहां की प्रसिद्ध गोरक्षपीठ के महंत भी हैं। इस लिंक एक्सप्रेस-वे के बनने से पर्यटन की दृष्टि से भी पूर्वांचल का विकास होगा।
बुंदेलखंड के पांच जिलों को जोड़ने वाली बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए 1492 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेस-वे (मेरठ-प्रयागराज) की परियोजना में भूमि अधिग्रहण के लिए 7200 करोड़ रुपये तथा निर्माण कार्य के लिए 498 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
सिंचाई एवं जल संसाधन
नये बजट में आठ सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत मध्य गंगा नहर परियोजना के लिए 1137 करोड़ रुपए, राजघाट नहर परियोजना के लिए 976 करोड़, सरयू नहर परियोजना के लिए 610 करोड़, पूर्वी गंगा नहर परियोजना के लिए 271 करोड़ तथा केन-बेतवा लिंक नहर परियोजना के लिए 104 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।
किसानों के लिए बड़ा ऐलान
वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए किसानों को उन्नत तकनीक का प्रशिक्षण एवं मुफ्त पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रमों से उन्हें सशक्त किया गया है। सरकार ने किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना सुनिश्चित कराया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गन्ना किसानों को 12,3000 करोड़ रुपये से ज्यादा के रिकॉर्ड गन्ना मूल्य का भुगतान कराया है। सरकार ने किसानों के लिये 15,000 सोलर पंप की स्थापना का लक्ष्य तय किया है।
कोरोना वैक्सीन के लिए 50 करोड़
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ऐलान किया कि टीकाकरण के लिए 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं, जबकि आयुष्मान भारत के लिए 13 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। प्रदेश के PPP मॉडल से मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। वित्त मंत्री बोले कि सात जनपदों में मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, अन्य जगहों पर भी नए मेडिकल कॉलेज बनने हैं।
बजट में 27 हजार 598 करोड़ 40 लाख रुपये की नई योजनाएं शामिल
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि यूपी का बजट 5 लाख 50 हज़ार 270 करोड़ 78 लाख का है। बजट में 27 हजार 598 करोड़ 40 लाख रुपये की नई योजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के लिए बजट में व्यवस्था होगी। अभ्युदय योजना के तहत छात्रों को टैबलेट मिलेंगे। यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट है।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश कर रहे हैं अंतिम बजट
उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना इस वक्त यूपी सरकार का पहला पेपरलेस बजट पेश कर रहे हैं। सुरेश खन्ना ने बजट भाषण में कहा कि 40 लाख मजदूरों को हमने कोरोना काल में अलग-अलग प्रदेशों से वापस लाने का काम किया। यूपी में कोरोना वैक्सीन का काम किया जा रहा है, राज्य में टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ाई गई और करीब डेढ़ लाख बेड बनाए गए।
कैबिनेट से बजट को मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सुबह साढ़े नौ बजे बुलाई गई बैठक खत्म हुई। बैठक में वित्त वर्ष 2021-22 के आय-व्यय (बजट) को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही बजट पर सरकार की औपचारिक मुहर लग गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि बजट में युवाओं व किसानों को प्रमुखता दी जा सकती है। यूपी सरकार पहला पेपरलेस बजट पेश करेगी।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे बजट
सीएम योगी ने किया ट्वीट
एक्सप्रेस-वे, एयरपोर्ट को मिलेगी उड़ान
बजट में खास तौर पर इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिए जाने का अनुमान है। ऐसे में कानपुर, आगरा मेट्रो, गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, बलिया-गाजीपुर लिंक एक्सप्रेस वे समेत अन्य बड़े प्रोजेक्ट को रफ्तार मिलने की उम्मीद है। इनके अलावा गोरखपुर, वाराणसी में लाइट मेट्रो, जेवर-अयोध्या एयरपोर्ट को उड़ान मिलने की उम्मीद है।
11 बजे पेश होगा बजट
सुबह करीब 11 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में बजट पेश करेंगे। उससे पहले इसे योगी कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी। बजट पेश करने के बाद दोपहर को सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है।
चुनाव से पहले अंतिम पूर्ण बजट
विधानसभा चुनावों से पहले यूपी सरकार का बजट खास होने जा रहा है। इस बार मुख्य रूप से इन्फ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहने वाला है। साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि यूपी सरकार मुफ्त कोरोना वैक्सीन, कामगारों के लिए दुर्घटना बीमा का ऐलान कर सकती है।
कोविड-19 टीकाकरण के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था
वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सोमवार को विधानसभा में पेश बजट में कोविड-19 के रोकथाम के लिए टीकाकरण योजना की मद में 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने अपने बजट भाषण में कहा कि राज्य में कोविड-19 रोकथाम के लिए टीकाकरण योजना की मद में 50 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित है। प्रदेश के सभी जिलों में डेडिकेटेड लेवल-दो उपचार केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है जहां आवश्यकतानुसार कोविड-19 संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है। बजट में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 5,395 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना के लिए 1,300 करोड़ रुपये, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 142 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए 320 करोड़ रुपये और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए डायग्नोस्टिक बुनियादी ढांचा बनाने की मद में 1,073 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
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