हल्द्वानी: गांव म‍ें पानी का कनेक्शन नहीं, जल संस्थान ने भेजा 1 लाख का बिल

हल्द्वानी,अमृत विचार। गौलापार के नयागांव सम्मल में बसे 108 घरों में पानी का कनेक्शन ना होने के बावजूद जलसंस्थान के लालकुंआ जोन कार्यालय ने उन पर अपनी देनदारी निकालते हुए उनको 1 लाख रुपये से अधिक का बिल भेज दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके घरों में पानी के कनेक्शन ही नहीं हैं।

जलसंस्थान सालों से उनको बिल भेजकर उन पर बिल जमा करने का दबाव बना रहा है। दरअसल यह मामला जलसंस्थान के जोन कार्यालय लालकुंआ का है। पानी के इन कनेक्शनों की देख रेख करने के लिए जब यह जोन बनाया गया तो इन कनेक्शनों को लालकुंआ जोन में हस्तांतरित कर दिया गया।

अभिलेखों के मुताबिक इन गांव वालों पर हल्द्वानी जलसंस्थान ने अपना बकाया दिखाया। गांव के पीड़ित लक्ष्मी दत्त जोशी बताते हैं कि उनके घर में 1985 से 1990 तक पानी का कनेक्शन रहा। लेकिन बाढ़ के दौरान जलसंस्थान की पाइप लाइनें बह गई। इसके बाद ना तो यहां के लोगों के घरों में पानी की आपूर्ति जलसंस्थान ने की और ना ही कोई बिल उन्हें भेजा। लेकिन साल 2007 में जलसंस्थान के अभियंताओं की नींद खुली और उन्होंने फिर से इन ग्रामीणों पर विभाग की देनदारी निकालते हुए अपने बकाया बिलों को जमा करने की नोटिस जारी कर दिया।

इस नोटिस के आते ही ग्रामीण एकजुट हो गए और उन्होंने बिल जमा करने से मना कर दिया। यही नहीं जलसंस्थान के हल्द्वानी जोन में तैनात अधिशासी अभियंता विशाल सक्सेना से मिलकर उन्हें आपबीती सुनाई। और अपनी समस्या के निस्तारित किए जाने की बात कही। बावजूद इसके इन ग्रमीणों की समस्या निस्तारण किए जाने को लेकर कोई पहल नहीं की। इस बीच गौलापार के पानी कनेक्शनों को लालकुंआ में जलसंस्थान का कार्यालय बन जाने के बाद उन्हें हस्तांतरित कर दिया गया। गांव के इन भुक्तभोगियों ने लालकुंआ कार्यालय में तैनात अधिशासी अभियंता से संपर्क किया।

लेकिन जलसंस्थान के अधिशासी अभियंता ने लालकुंआ कार्यालय को लिखकर देना तो दूर इन ग्रमीणों की समस्या भी ठीक से नहीं सुनी। जिसके चलते इस गांव के 108 घरों के लोगों को लगातार जलसंस्थान पानी के बकाया बिलों पर ब्याज लगाकर पिछले कई सालों से लगातार बिल जमा करने के लिए भेज रहा है।

जलसंस्थान ने इन ग्रामीणों पर अपनी बकाया रकम 1 लाख रूपये से अधिक तय करते हुए बिल जमा करने की नोटिस थमा दी है। इस बारे में अधिशासी अभियंता नंद किशोर का कहना है कि गांव के इन लोगों द्वारा अपने बकाया बिल को ना जमा करने के कारण उन पर ब्याज लगता चला जा रहा है। जिसके कारण उन पर विभाग का बकाया 1 लाख से ऊपर का निकल रहा है, यदि इन लोगों ने अपनी बकाया रकम जमा करके जलसंयोजन के विच्छेदन की कार्यवाही करा ली होती ता उन्हें बिल जमा करने की नोटिस नहीं भेजी होती।