सीएम योगी से मिले वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी, चार साल बाद भी कैडर पुनर्गठन ना होने से नाराज

लखनऊ। जीएसटी लागू होने के 4 वर्ष बाद भी वाणिज्य कर विभाग में कैडर पुनर्गठन ना होने पर वाणिज्य कर विभाग के कर्मचारी एवं अधिकारी आक्रोशित हैं। वाणिज्य कर कमिश्नर सहित अन्य अधिकारियों को ज्ञापन देने के बाद उप्र वाणिज्य कर सेवा संघ के अध्यक्ष राज वद्र्धन सिंह एवं उप्र वाणिज्य कर अधिकारी संघ के अध्यक्ष कपिल देव तिवारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर कैडर पुनर्गठन की मांग की। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होने के बाद अब तक नए अधिनियम के तहत विभागीय कैडर पुनर्गठन लागू नहीं हो पाया है। जिसका विभागीय कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

यूपी को छोड़कर अन्य राज्यों में कैडर पुनर्गठन हो चुका है। जबकि अन्य राज्यों की तुलना में यहां संग्रह एवं रिटर्न दाखिल करने सहित अन्य सभी मानकों पर बेहतर प्रदर्शन किया गया है। कैडर पुनर्गठन के लिए देश के सर्वाधिक प्रतिष्ठित आईआईएम लखनऊ द्वारा 2 वर्ष पूर्व अपनी रिपोर्ट विभाग को सौंपने के बाद भी कैडर पुनर्गठन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। संज्ञान में आया है कि पिछले कुछ समय से केवल सचल दल इकाइयों का पुनर्गठन कार्य प्रारंभ हुआ है। संघ अनुरोध करता है कि पूरे विभाग का पुनर्गठन किया जाए।