बरेली: 3 हजार अधिवक्ताओं की कोविड से मौत, आर्थिक सहायता दिलाने को बना रहे रणनीति

हर्ष अग्रवाल, विधि संवादाता। वरिष्ठ एडवोकेट शिरीष मेहरोत्रा के यूपी बार काउंसिल के अध्यक्ष बनने से प्रदेश में बरेली का रुतबा बढ़ा है। साथ ही अपने बीच के अधिवक्ता के चेयरमैन बनने से बरेली व मण्डल के अधिवक्ताओं में विशेष उल्लास भी नजर आ रहा है। वकीलों को उम्मीद जगी है कि अब उनके हक की लड़ाई, जो बीते लम्बे समय से सुस्त पड़ी थी न सिर्फ तेज होगी, बल्कि पूरी भी हो सकेगी। गुरुवार को अमृत विचार के विधि संवाददाता ने बार काउंसिल चेयरमैन शिरीष मेहरोत्रा से मुलाकात कर बार काउंसिल की आगामी रणनीति के साथ अभी तक लंबित वकीलों की समस्याओं को हल कराने को लेकर विस्तार से बात की। पेश हैं बातचीत के कुछ अंश…

प्रश्न- वकीलों की अभी तक की प्रमुख समस्यायें क्या रही हैं।
उत्तर- अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर्स की समस्यायें लम्बे समय से रही हैं लेकिन फिलहाल बार काउंसिल के पास नये चैम्बर्स निर्माण के लिए बजट नहीं है। शाहजहांपुर में सरकार की ओर से चैम्बर्स निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है। बरेली व प्रदेश में लीगल अभ्यासरत वकीलों के लिए चैम्बर्स के लिए पुरजोर तरीके से जनप्रतिनिधियों से संवाद कर इसे पूरा कराने के प्रयास किए जायेंगे। वर्ष 2022 का विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में यदि जनप्रतिनिधि अधिवक्ता हित में पक्के चैम्बर निर्माण का कार्य करते हैं तो उन्हें समर्थन देने से गुरेज नहीं किया जायेगा।

प्रश्न- अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाओं में बढ़ोत्तरी हुई है। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या योजना है।
उत्तर- अधिवक्ता न्याय दिलाने के लिए जाना जाता है यदि उसे अपनी सुरक्षा की चिंता रहेगी तो न्याय व्यवस्था सुव्यवस्थित नहीं रह सकेगा इसके लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का ड्राफ्ट बार काउंसिल आफ इण्डिया की ओर से तैयार किया गया है। जल्द प्रदेश की सभी बार एसोसिएशन को ड्राफ्ट की प्रतिलिपि भेजकर रायशुमारी की जायेगी। इसे संसद से पास कराने को हरसंभव प्रयास किये जायेंगे। बार काउंसिल यूपी का डेलीगेशन 16,17 व 18 जुलाई को बीसीआई के साथ चर्चा करने के लिए जल्द रवाना होगा।

प्रश्नः- कोरोना से मृतक अधिवक्ताओं के परिवारों की मदद के लिए क्या योजना है।
उत्तरः- समूचे प्रदेश में तकरीबन 3 हजार अधिवक्ताओं की कोविड के चलते मृत्यु हुई है। यदि प्रत्येक परिवार को 5 हजार रुपये की भी आर्थिक मदद दी जाये तो कुल 125 करोड़ रुपये की धनराशि की आवश्यकता होगी। जबकि बार के मौजूदा कोष में 200 करोड़ रूपये की धनराशि शेष है जिसकी ब्याज से ही वकीलों की आर्थिक सहायता की जाती है यदि इस धनराशि को भी वितरित कर दिया जाये तो बार के समक्ष गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो जायेगा, इसके लिए सरकार के समक्ष बार काउंसिल की ओर से प्रस्ताव रखा जायेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया है सरकार मदद से इंकार नहीं कर सकती।

प्रश्न-बार के आर्थिक संसाधनों की स्थिति क्या है, उनसे वकीलों की मदद कैसे करेंगे।
उत्तरः- बार काउंसिल का मौजूदा सालाना बजट 12-15 करोड़ रुपये का है जिसके जरिए स्टाफ का वेतन आदि दिया जाता है। बार की आय के साधन सीमित हैं। बार के पास मौजूदा वक्त में आर्थिक समस्या बनी हुई है। मै इस जिम्मेदारी को कांटों का ताज समझता हूं। हालांकि बार की आमदनी बढ़ाने की रूपरेखा जल्द ही तैयार की जायेगी। अधिवक्ताओं को फिलहाल मौजूदा कोष से ही मेडिक्लेम बांटने की भी तैयारी करेंगे।

प्रश्नः- नये वकीलों के लिए क्या सहायता मिलेगी।
उत्तरः- विधि क्षेत्र में नये वकील जो कि 28 वर्ष से कम आयु के हैं उन्हे सरकार द्वारा 5 हजार रुपये प्रतिवर्ष लाइब्रेरी भत्ता दिया जाना है। इसके अलावा बार काउंसिल की ओर से भी संभावनाओं को तलाशा जायेगा।

टैक्स बार ने किया शिरीष को सम्मानित
शिरीष मेहरोत्रा के बार काउंसिल चेयरमैन निर्वाचित होने पर गुरुवार को टैक्स बार एसोसिएशन ने सम्मानित किया। सिविल लाइन्स स्थित वाणिज्य कर कार्यालय कक्ष संख्या प्रथम में आयोजित कार्यक्रम में टैक्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने शिरीष को सम्मानित किया। प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया गया। इस दौरान वरिष्ठ टैक्स अधिवक्तागणों में अनिल कुमार वाजपेई, सुभाष चन्द्र चोपड़ा, नारायन चन्द्र अग्रवाल, अनूप कपूर को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान अध्यक्ष यशपाल कक्कड़ ने धन्यवाद दिया। गोपेश कुमार शर्मा का विशेष सहयोग रहा। शुक्रवार को बरेली बार एसोसिएशन की ओर से भी कचहरी स्थित बार सभागार में शिरीष का सम्मान किया जायेगा।