Fundamental Rights
<% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
<%- node_title %>
Published On
By <%= createdBy.user_fullname %>
<%- node_title %>
Published On
By <%= createdBy.user_fullname %>
<% if(node_description!==false) { %> <%= node_description %>
<% } %> <% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
लखनऊ में ई-रिक्शा पंजीकरण में निवासी होने की शर्त निरस्त, हाईकोर्ट ने बताया मौलिक अधिकारों का उल्लंघन
Published On
By Anjali Singh
लखनऊ, अमृत विचार : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राजधानी में ई-रिक्शा के पंजीकरण के लिए लखनऊ का स्थानीय निवासी होने के अनिवार्य शर्त संबंधी आदेश को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी शर्त समानता, व्यवसाय की...
ED की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा- एजेंसी को लोगों के मौलिक अधिकारों के बारे में भी सोचना चाहिए
Published On
By Deepak Mishra
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने नागरिक आपूर्ति निगम (एनएएन) घोटाले के मामले को छत्तीसगढ़ से नई दिल्ली स्थानांतरित करने की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर नाराजगी जताई और कहा कि एजेंसी को लोगों के मौलिक अधिकारों के बारे में...
प्रयागराज: नाम परिवर्तन के लिए राजपत्र अधिसूचना पर्याप्त नहीं, न्यायिक आदेश भी आवश्यक- हाईकोर्ट
Published On
By Vishal Singh
प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईस्कूल में नाम परिवर्तन से जुड़े नियमों को स्पष्ट करते हुए कहा कि भारत के राजपत्र में प्रकाशित एक राजपत्र अधिसूचना के आधार पर नाम परिवर्तन को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। यह...
मौलिक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे कर्मचारी : उन्नाव पहुंची संदेश यात्रा
Published On
By Virendra Pandey
लखनऊ, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर कर्मचारी संदेश यात्रा जारी है। कर्मचारी अपने मौलिक अधिकारों को लेकर आरपार की लड़ाई का मन बना चुके हैं। यही वजह है कि कर्मचारियों को एकजुट करने के...
लखनऊ: संविधान दिवस पर मौलिक अधिकार को लेकर लगाई जाएंगी पाठशाला, Kaushal Kishore ने दी जानकारी
Published On
By Jagat Mishra
लखनऊ, अमृत विचार। संविधान दिवस यानी 26 नवंबर को राजधानी लखनऊ की मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र में नागरिकों के मौलिक अधिकार और उनके कर्तव्यों को लेकर पाठशाला लगाई जाएगी। बता दें कि संविधान दिवस के अवसर पर मोहनलालगंज के अंतर्गत आने...
जौनपुर: अधिवक्ता संघ ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, इस मौलिक अधिकार का किया जिक्र
Published On
By Ankit Yadav
अमृत विचार, जौनपुर। दीवानी न्यायालय अधिवक्ता संघ जौनपुर के अध्यक्ष जितेंद्र नाथ उपाध्याय और मंत्री अनिल कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मांग किया कि देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान, कानून का ज्ञान देने के...
विश्व बालिका दिवस: बालिकाएं आज भी मौलिक अधिकारों से वंचित
Published On
By Amrit Vichar
बांदा, अमृत विचार। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव बीडी गुप्ता की अध्यक्षता में आर्यकन्या इंटर कॉलेज में विश्व बालिका दिवस पर लैंगिक समानता, हाईजीन व सैनेटरी नैपकिन के संबंध में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ। वक्ताओं ने कहा कि विश्व की तरक्की के बीच बालिकाएं आज …
राज्यसभा में विभिन्न दलों के सदस्यों ने स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय बढ़ाने पर दिया जोर, कही ये बात
Published On
By Amrit Vichar
नई दिल्ली। राज्यसभा में शुक्रवार को विभिन्न दलों ने उपचार महंगा होने के मद्देनजर जीडीपी की तुलना में स्वास्थ्य क्षेत्र पर होने वाले व्यय को बढ़ाए जानें की आवश्यकता पर बल दिया और सुझाव दिया कि स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार बनाया जाना चाहिए। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कहा कि स्वास्थ्य के अधिकार के बिना …
इलाहाबाद HC ने कहा- ‘मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाना मौलिक अधिकार नहीं’
Published On
By Amrit Vichar
प्रयागराज। देश में काफी दिनों से लाउडस्पीकर को लेकर विवाद चल रहे है। अब इन्ही सबके बीच इलाहाबाद HC ने आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने की मांग को लेकर दाखिल कराई गई याचिका भी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाना मौलिक अधिकार नहीं है। …
बीएमसी की नोटिस के खिलाफ केंद्रीय मंत्री राणे उच्च न्यायालय पहुंचे
Published On
By Amrit Vichar
मुंबई। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर उपनगर जुहू स्थित अपने बंगले में कथित अवैध बदलाव कराने को लेकर मुंबई नगर निकाय द्वारा उन्हें और उनके परिवार को जारी नोटिस को चुनौती दी है। राणे ने इस याचिका में नगर निकाय के अधिकारी के आदेशों और बृहन्मुंबई …
मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों के बीच संतुलन तलाशने की जरूरत- केंद्रीय कानून मंत्री
Published On
By Amrit Vichar
नई दिल्ली। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को यहां कहा कि ऐसी स्थिति में नहीं रहा जा सकता, जहां विधायिका द्वारा पारित कानूनों और न्यायपालिका द्वारा दिए गए फैसलों को लागू करना मुश्किल हो। उच्चतम न्यायालय द्वारा आयोजित दो दिवसीय संविधान दिवस कार्यक्रम के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि …
