punitive action

दिल्ली-NCR में वाहन मालिकों को सुप्रीम राहत, पुराने गाड़ियों के खिलाफ नहीं होगी कार्रवाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन मालिकों को राहत देते हुए उनके खिलाफ फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई करने पर मंगलवार को रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश...
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बेंगलुरु भगदड़: KSCA अधिकारियों के खिलाफ नहीं होगी दंडात्मक कार्रवाई, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

बेंगलुरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश में प्रदेश पुलिस को निर्देश दिया कि वह बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास मची भगदड़ के सिलसिले में केएससीए के पदाधिकारियों के खिलाफ अगले आदेश तक कोई दंडात्मक कार्रवाई...
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Le Meridian के खिलाफ कार्रवाई पर अदालत ने लगाई रोक, होटल के लाइसेंसिंग से जुड़ा है मामला 

अमृत विचार। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भोजनालय और आवास संबंधी लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने वाले राष्ट्रीय राजधानी के जनपथ स्थित ली मेरिडियन होटल के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से प्राधिकारियों को रोक दिया है। उच्च...
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Prayagraj News : एससी/एसटी एक्ट के तहत मामले को विचारणीय मानते हुए शिक्षिका के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही पर लगाई रोक

प्रयागराज, अमृत विचार : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट के तहत दंडात्मक कार्यवाही का सामना कर रही एक शिक्षिका के खिलाफ पुलिस की बलपूर्वक कार्यवाही पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा और...
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प्रयागराज : जबरन धर्मांतरण कराने के मामले में आरोपी शिक्षिका के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही पर रोक

अमृत विचार, प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दसवीं कक्षा के एक छात्र के साथ यौन संबंध बनाने तथा जबरन धर्मांतरण कराने की आरोपी शिक्षिका को राहत देते हुए कहा कि धर्मांतरण जैसे गंभीर आरोप लगाने की परंपरा आजकल सबक सिखाने और...
उत्तर प्रदेश  प्रयागराज 

प्रयागराज : यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण के मामले में आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक

प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण के प्रयास के मामले में आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करते हुए उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्यवाही न करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पाया कि प्रिंसिपल...
उत्तर प्रदेश  प्रयागराज 

उच्च न्यायालय ने गुजरात विद्यापीठ के कुलपति को हटाने पर अस्थायी रोक लगाई

अहमदाबाद। गुजरात उच्च न्यायालय ने गुजरात विद्यापीठ के कुलपति राजेंद्र खिमानी को हटाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति बिरेन वैष्णव ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा कि कुलपति के खिलाफ यूजीसी की नवंबर 2021 के प्रस्ताव के तहत कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं …
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बीएमसी को राणे के बंगले से संबंधित अर्जी पर फैसला करने का निर्देश

मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) को केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के मालिकाना हक वाली कंपनी की अर्जी पर सुनवाई और फैसला करने का निर्देश दिया। अर्जी में उपनगर जुहू में स्थित राणे के बंगले में कथित अनधिकृत बदलावों को मंजूरी देने का अनुरोध किया गया है। न्यायमूर्ति अमजद सैयद और न्यायमूर्ति …
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किसान जनसंहार हैशटैग पर सरकार का ट्विटर को नोटिस, दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी

नई दिल्ली। सरकार ने ट्विटर को निर्देश दिया है कि वह किसानों के जनसंहार हैशटैग से संबंधित सामग्री/खातों को हटाने से संबंधी उसके निर्देशों का पालन करे और चेतावनी दी कि आदेश का अनुपालन न करने की सूरत में “माइक्रोब्लॉगिंग” साइट के खिलाफ “दंडात्मक कार्रवाई” की जा सकती है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। सरकारी …
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