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रुद्रपुर: यूएसनगर में 875 बुक्सा-वनराजि जनजाति के लोगों को मिलेगा आशियाना
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बीरेन्द्र बिष्ट, रुद्रपुर, अमृत विचार। देश में करीब 75 जनजातियां ऐसी है जो सबसे कमजोर हैं। इनको विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) में शामिल किया गया है। ऐसे ही उत्तराखंड में बुक्सा और वनराजि जनजाति को इस समूह...
हल्द्वानी: बुक्सा व राजि जनजाति बहुल गांवों के बहुरेंगे दिन
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हल्द्वानी, अमृत विचार। जिले के आदिम जनजाति (बुक्सा व राजि) बहुल गांवों का जल्द आर्थिक उत्थान किया जाएगा। इस संबंध में डीएम ने संबंधित अधिकारियों को तीन दिन के अंदर कार्ययोजना तैयार करने आदेश दिए हैं। बुक्सा व राजि इसके...
बाजपुर: MBBS में चयन होने पर जनजाति समाज की आरती सम्मानित
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बाजपुर, अमृत विचार। केंद्रीय कोटे से एमबीबीएस में प्रवेश पाने वाली जनजाति समाज की बेटी आरती की कामयाबी पर उसके घर ग्राम बन्नाखेड़ा भूड़ी पहुंचकर सम्मानित करने वाले लोगों का सिलसिला लगातार जारी है। Read also: काशीपुर: चलती रोडवेज बस...
अल्मोड़ा: प्रांतीय अधिवेशन में शिक्षकों की समस्याओं पर किया मंथन
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अल्मोड़ा, अमृत विचार। अनुसूचित जाति-जनजाति शिक्षक एसोशिएशन उत्तराखंड का दो दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन बुधवार को समापन हो गया। अंतिम दिन शिक्षकों की तमाम समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही समस्याओं के जल्द निराकरण को शिक्षकों ने सीएम को ज्ञापन भेजा। अधिवेशन की शुरुआत मुख्य अतिथि सांसद अजय टम्टा और विधायक मनोज तिवारी …
छत्तीसगढ़: अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए होंगे अलग-अलग विभाग
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रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़़ा वर्ग के कल्याण एवं विकास के लिए अलग-अलग विभागों के गठन का फैसला किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी । बघेल ने बताया कि उनकी अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में …
असीम अरुण को मिली नई जिम्मेदारी, उप्र अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष का मिला प्रभार
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण को उप्र अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पद का प्रभार भी सौंपा है। राज्य सरकार के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक अरुण को राज्य सरकार के इस आयोग में अध्यक्ष पद पर नियमित नियुक्ति होने तक यह अतिरिक्त प्रभार …
कानून में संशोधन के बाद अनुसूचित जाति व जनजाति के उत्पीड़न के मामले बढ़े
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संजय सिंह, नई दिल्ली, अमृत विचार। कानून में संशोधन के बाद देश में अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के खिलाफ अत्याचार व उत्पीड़न के मामलों के साथ-साथ अंतरजातीय विवाहों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को दबंगों के अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत …
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