बरेली: अब सीएससी के जरिये रेहड़ी-पटरी वालों को मिल सकेगा लोन

बरेली, अमृत विचार। कोरोना वायरस महामारी की वजह से रेहड़ी-पटरी, ठेला लगाने वाले या सड़क किनारे छोटी दुकान चलाने वालों की आजीविका को सुचारू बनाने के मकसद से सरकार ने पिछले दिनों पीएम स्वनिधि योजना लागू की थी लेकिन बैंक व सरकारी विभाग के झमेलों की वजह से छोटे दुकानदारों को लाभ नहीं मिल रहा था। अब केंद्र सरकार ने इस जटिल प्रक्रिया को और आसान बना दिया है।

छोटे दुकानदारों को 10 हजार रुपये तक का कर्ज पाने के लिए बैंकों के चक्कर नहीं लगाने होंगे, बल्कि नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर भी आसानी से कर्ज मिल जाएगा। इसकी जानकारी सरकार की डिजिटल और ई-गवर्नेंस सेवा इकाई सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया ने दी है। सीएससी के जिला प्रबंधक संतोष कुमार ने बताया कि जनपद में करीब एक हजार कॉमन सर्विस सेंटर संचलित हैं जहां से आवेदन किया जा सकता है। योजना के तहत कर्ज लेने वालों को नियमित रूप से भुगतान करेंगे तो प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।

यह है योजना की खासियत
यह लोन एक साल के लिए होगा जिसका मासिक किस्तों में भुगतान करना होगा। कर्ज के लिए छोटे दुकानदारों को गारंटी नहीं देनी होगी। योजना की खासबात यह है कि समय पर कर्ज चुकाने पर सात फीसदी वार्षिक ब्याज सब्सिडी के तौर पर खाते में सरकार ट्रांसफर करेगी। योजना में जुर्माने का प्रावधान नहीं है। कारोबारियों को केवल डिजिटल लेनदेन करना होगा। इससे कैशबैक का लाभ भी मिलेगा। स्कीम के लिए लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को क्रियान्वन एजेंसी नियुक्त किया गया है। योजना के तहत कर्ज पाने के लिए अब तक 2 लाख लोगों ने आवेदन किया है। इसमें करीब 50 हजार के कर्ज मंजूर कर दिए गए हैं।

किसे मिलेगा इस योजना का लाभ
इसमें सड़क किनारे ठेले या रेहड़ी-पटरी पर दुकान चलाने वालों को यह कर्ज दिया जाएगा। फल-सब्जी, सैलून और पान की दुकानें भी इस श्रेणी में शामिल हैं। इन्‍हें चलाने वाले भी यह लोन ले सकते हैं। माना जा रहा है कि इस योजना से जिले की आधी आबादी को फायदा होगा। सीएससी को इसके लिए एक आवेदन पर 59 रुपये कमीशन के तौर पर मिलेंगे।

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