बरेली: रबर फैक्ट्री समेत 15 चर्चित मामलों में विधानसभा की याचिका समिति करेगी सुनवाई

बरेली, अमृत विचार। 21 साल से बंद पड़ी करीब 18 अरब की प्रॉपर्टी वाली रबर फैक्ट्री प्रकरण को शासन स्तर पर सुलझाने की तैयारी तेज हो गयी है। रबर फैक्ट्री समेत राज्य के 15 चर्चित मामलों की प्रगति जानकर निस्तारण कराने के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा की याचिका समिति सुनवाई करेगी। समिति औद्योगिक विकास विभाग से संबंधित प्रकरणों की याचिकाओं और अभ्यावेदनों को परखेगी। इसके लिए सभी प्रकरणों से संबंधित अधिकारियों को फाइलें लेकर लखनऊ बुलाया है। बरेली से अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व मनोज कुमार पांडेय को भेजा गया है।

इस महत्वपूर्व बैठक में हाईकोर्ट मुंबई में विचाराधीन रबर फैक्ट्री केस की प्रगति समेत अन्य बिंदुओं पर रिपोर्ट रखने के लिए सात दिन से एडीएम वित्त के स्टेनो समेत अन्य कर्मचारी जुटे थे। समिति आज विधान भवन स्थित कमरा नंबर 44 ‘ख’ में प्रकरणों पर सुनवाई करेगी। विधान भवन के संयुक्त सचिव अजीत कुमार शर्मा की ओर से पहले ही अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास अरविंद कुमार को पत्राचार किया जा चुका है। अरविंद कुमार ने प्रकरणों से संबंधित जिलों को चिट्टी भेजी।

विधान भवन में होने वाली बैठक में मथुरा में 2017 से लटके नोएड-आगरा एक्सप्रेस-वे पर कट दिए जाने, नोएडा में एबीपी बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड की ग्रुप हाउसिंग प्लांट आवंटन में अनियमितताएं व ब्याज माफ करने, बरेली में बंद पड़ी 1400 एकड़ में फैली रबर फैक्ट्री पर सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित कराए जाने समेत गौतमबुद्ध नगर जनपद के गाजियाबाद, नोएडा, मथुरा, आगरा, मऊ में 20 वर्षों से बंद पड़ी कॉटन मिल और उन्नाव के प्रकरण सुनवाई के लिए समिति के समक्ष रखे जाएंगे।