Covid-19 New Variant: बोम्मई का लॉकडाउन लगाने से इंकार, कहा- पहले से ज्यादा एहतियाती कदम उठाएंगे

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बेंगलुरु। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ‘ओमीक्रोन’ को लेकर उपजी चिंताओं के बीच और अधिक एहतियाती कदम उठाने का संकेत देते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। हालांकि, उन्होंने राज्य में लॉकडाउन लगाने की संभावना से इनकार किया है। राज्य में संक्रमण के …

बेंगलुरु। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ‘ओमीक्रोन’ को लेकर उपजी चिंताओं के बीच और अधिक एहतियाती कदम उठाने का संकेत देते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। हालांकि, उन्होंने राज्य में लॉकडाउन लगाने की संभावना से इनकार किया है।

राज्य में संक्रमण के नए मामले सामने आने और वायरस के नए स्वरूप से उपजे खतरे के मद्देनजर उन्होंने कहा कि सरकार को महामारी का प्रसार रोकने के लिए दो स्तर पर काम करना होगा। बोम्मई ने कहा कि दैनिक जांच की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक कर रहे हैं और उससे जो निष्कर्ष निकलकर आएगा, उसकी जानकारी मेरे साथ साझा की जाएगी। इसके बाद मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से कुछ फैसले लिए जा सकते हैं।

यहां संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि लॉकडाउन या इस तरह के अन्य कदम के बारे में सरकार नहीं सोच रही है। उन्होंने कहा, ‘‘फिलहाल इसका सवाल ही नहीं पैदा होता।’’ उन्होंने कहा कि जनजीवन सामान्य तरह से चलना चाहिए लेकिन कोविड-19 नियमों का पालन भीड़भाड़ वाले स्थलों में किया जाना चाहिए। शनिवार को सरकार ने हवाई अड्डों पर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की गहन जांच, सीमा पर जांच बढ़ाने और शैक्षणिक संस्थानों को सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित करने जैसे कदमों की घोषणा की थी।

इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री के. सुधाकर ने अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक से पहले कहा कि सभी को टीके की दूसरी खुराक लगाने और राज्य की सीमाओं पर सतर्कता बढ़ाने जैसे कदमों पर चर्चा होगी। मंत्री ने क्रिसमस और नए साल के मौके तथा आगामी विधानसभा सत्र में गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के एक सवाल पर कहा कि कोरोना वायरस के नए स्वरूप के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है और ऐसी संभावना की है कि यह रिपोर्ट एक या दो दिसंबर को आएगी, जिसके आधार पर सरकार फैसले ले सकती है।

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