मिशन 2022: प्रदेश की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी भारत महापरिवार पार्टी
लखनऊ। भारत महापरिवार पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों में प्रदेश की सभी 403 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। ये घोषणा करते राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबरीश देव गुप्ता ने की। उन्होंने कहा कि पार्टी ने 296 सीटों पर प्रत्याशियों की सूची तैयार कर ली है, शेष सीटों पर जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा …
लखनऊ। भारत महापरिवार पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों में प्रदेश की सभी 403 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। ये घोषणा करते राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबरीश देव गुप्ता ने की। उन्होंने कहा कि पार्टी ने 296 सीटों पर प्रत्याशियों की सूची तैयार कर ली है, शेष सीटों पर जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी।
इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता बदलाव ही नहीं बल्कि विकास के इंतजार में है। रविवार को प्रेस कल्ब में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान उन्होंने ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता खोखले वादों और एजेंडा वादी राजनीति से त्रस्त है। जबकि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं मुंह फैलाएं हैं। उन्होंने बताया कि पार्टी का लक्ष्य संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन है।
इस मौके भारत महापरिवार पार्टी उपाध्यक्ष धनंजय सिंह ने कहा कि हर गांव को आत्मनिर्भर बनाना हमारी प्राथमिकता है। प्रवक्ता रिजवान चंच ले कहा कि भ्रष्टाचार भी पार्टी का मुख्य मुद्दा है। इस मौके पर महासंगठन मंत्री अमरनाथ मिश्र, महासचिव कंचन शर्मा, सचिव दिलीप मौर्य, कोषाध्यक्ष राकेश चौधरी, देवेंद्र गुप्ता, आलोक श्रीवास्तव, सुरेश सिंह और अभिषेक सिंह मौजूद रहे।
कल दो करोड़ श्रमिकों को मिलेगा भरण पोषण भत्ता
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को दो करोड़ श्रमिकों को एक हजार रुपये की राशि उनके खाते में सौंपेंगे। प्रदेश में कुल पंजीकृत श्रमिकों की संख्या छह करोड़ के करीब है। इसमें से ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों की संख्या लगभग चार करोड़ और बीओसी डब्लू बोर्ड के अंतर्गत कुल पंजीकृत कामगारों की संख्या सवा करोड़ के करीब है।
सोमवार को योजना के पहले चरण में करीब दो करोड़ कामगारों के खाते में भरण पोषण भत्ता भेजा जाएगा। योगी सरकार ने पहले भी श्रमिकों, सट्रीट वेंडरों, रिक्शा चालकों, कुलियों, पल्लेदारों आदि को भरण पोषण भत्ता ऑनलाइन उपलब्ध कराया है। उत्तर प्रदेश को देश का पहला राज्य बनाने का काम किया था। जिसके बाद कई राज्यों ने भी योगी सरकार की व्यवस्था को लागू किया।
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