मुरादाबाद : एसईजेड से बढ़ेगा शहर का जलवा

मुरादाबाद/अमृत विचार। आम बजट में हर वर्ग को साधने का प्रयास में सरकार ने निर्यातकों को एसईजेड का ‘टॉनिक’ दिया है। यह ‘टॉनिक है एसईजेड (स्पेशल इकॉनमिक जोन) के नियमों में बदलाव का। भले ही केंद्र सरकार ने नियमों में होने वाले बदलाव के संबंध में खुलकर कोई जानकारी नहीं दी है। लेकिन, निर्यातक खुश हैं। इनका मानना है कि अगर नियमों में उनके हिसाब से बदलाव हुआ तो उत्तराखंड के रुद्रपुर के बाद मुरादाबाद में एक नया ‘सिडकुल’ खुलने के पूरे आसार हैं।

‘सिडकुल’ खुलने के बाद जहां टैक्स में छूट मिलेगी, वहीं एक स्थान पर ही उनको मूलभूत सुविधाएं भी मिलेंगी। महानगर पीतल नगरी के नाम से विश्व में विख्यात है। यहां के बने उत्पाद दुनिया के कोने-कोने में अपनी चमक बिखेर रहे हैं। उसके बाद भी निर्यातकों को इंडस्ट्रियल एरिया नहीं मिल सका है। इससे वे मायूस हैं। यह ही वजह है कि एसईजेड को खोलने की मांग बार-बार उठती रही है, जबकि नियमों में बदलाव होने से निर्यातक अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर सकते हैं।

अगर, सरकार कंपनियों के एसईजेड से एग्जिट के नियमों में परिवर्तन करती है तो खाली पड़े क्षेत्र को इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। साल 1999 में डींगरपुर में सरकार ने एसईजेड चिह्नित की थीं। लेकिन, उस पर अब तक उद्योग स्थापित नहीं किए जा सके हैं। क्योंकि, शासन की ओर से इस दिशा में अभी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई गई है। निर्यातकों का कहना है कि वहां पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराकर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, जिससे आने वाले समय में इंडस्ट्रियां स्थापित हो सके।

यह है एसईजेड
एसईजेड में निर्यातक अपनी फैक्ट्री को स्थापित करने वाले उद्यम प्रोत्साहन के हकदार हैं, जिसमें मुफ्त बिजली, पानी की आपूर्ति, भूमि की कीमतों पर सब्सिडी आदि शामिल हो सकते हैं, जिससे निर्यातकों को काफी सहूलियत मिलेगी। आयात के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है और व्यवसायों को पूंजीगत वस्तुओं, कच्चे माल, उपभोज्य पुर्जों आदि के आयात पर सीमा शुल्क से छूट मिलती है। इससे व्यापार में बढ़ोतरी होगी।