ब्रिटेन ने दी योगी को मुख्यमंत्री बनने की बधाई, व्यक्त की साझेदार बनने की इच्छा

लखनऊ। भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने ब्रिटिश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री निर्वाचित होने पर पत्र भेज कर बधाई व शुभकामनायें दी और मुख्यमंत्री से मिलने की इच्छा भी व्यक्त की। उन्होंने बताया कि रिवाल्वर बनाने वाली वैबले एण्ड स्कॉट कम्पनी अगले 12 महीनों में प्रदेश में एक नया उत्पादन कारखाना स्थापित करने की योजना बना रही है, जिसके माध्यम से 150 लोगों को रोजगार मिलेगा।

इसके अलावा यूके सरकार के दक्षिण एशिया के लिए व्यापार आयुक्त एलेन गेमेल और भारत में ब्रिटेन की उप उच्चायुक्त जैन थॉम्पसन प्रदेश सरकार के नये मंत्रिमण्डल सदस्यों के साथ परिचयात्मक बैठकों के लिये शीघ्र ही लखनऊ आयेंगे। ब्रिटिश उच्चायुक्त ने अपने पत्र में लिखा है कि यूनाइटेड किंगडम, उत्तर प्रदेश के लिए एक प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय साझेदार बनना चाहता है और व्यापार तथा निवेश बढ़ाने पर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

उन्होंने बताया कि यूके रिसर्च एण्ड इनोवेशन ने पिछले 12 वर्षों में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय सहित प्रदेश के विभिन्न संस्थानों में 4.3 मिलियन पाउंड से अधिक का वित्त पोषण किया है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स डिजिटल उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र पर आईआईटी कानपुर के साथ सहयोग कर रहा है।

ब्रिटिश काउंसिलिंग के नए ‘गोइंग ग्लोबल पार्टनरशिप एक्सप्लोरेटरी ग्रांट्स’ के अन्तर्गत शिक्षा पर यूके के तीन संस्थानों ने नोएडा में एमिटी विश्वविद्यालय के साथ एक सहयोग किया है, ताकि विजेताओं को यूपी और यूनाइटेड किंगडम के विश्वविद्यालयों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा और शिक्षण सहयोग के लिए मजबूत रणनीतियों को विकसित करने में मदद मिल सके। प्रदेश में निवेश करने वाली अन्य ब्रिटिश कम्पनियों में ट्रिनिटी नैचुरल गैस, हिन्दुस्तान यूनीलिवर, एसोसिएटेड ब्रिटिश फूड्स शामिल हैं।

एलेक्स ने मेरठ की मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का स्वागत करते हुये कहा कि खेलों में सफलता प्राप्त करने के लिये यूके की विशेषज्ञता साझा की जा सकती है। इसी तरह सुरक्षा और पुलिस आधुनिकीकरण के लिये सितम्बर, 2021 में ‘उत्तर प्रदेश-यूनाइटेड उद्योग पुलिस आधुनिकीकरण संगोष्ठी’ के तय कार्यों को आगे बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि आधुनिक साक्ष्य संग्रह, फॉरेंसिक और साइबर सहित अपनी सुरक्षा क्षमता विकसित करने में प्रदेश का सहयोग किया जा सके।

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