हल्द्वानी: नैनीताल जनपद में बढ़ते लिंगानुपात पर सीडीओ ने जताई नाराजगी

हल्द्वानी, अमृत विचार। जिला प्रशासन ने नैनीताल जनपद में बढ़ते लिंगानुपात पर चिंता व नाराजगी जताई है। मुख्य विकास अधिकारी ने अल्ट्रासाउंड केंद्रों में छापेमारी के निर्देश दिए हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत बुधवार को जिलाधिकारी शिविर कार्यालय में सीडीओ डॉ. संदीप तिवारी ने लिंगानुपात की समीक्षा बैठक की। उन्होंने मातृत्व सुरक्षित आश्वासन कार्यक्रम (सुमन) की जानकारी लेते हुए सीएमओ को निर्देशित किया कि जनपद मे होने वाली प्रत्येक मातृत्व मृत्यु का ऑडिट किया जाए तथा इसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन को भी दी जाए।

उन्होंने कहा कि जनपद की गर्भवती महिलाओं को प्रथम ट्राइमैस्टर से ही कैल्शियम व आयरन फौलिक एसिड की गोली उपलब्ध कराई जाए। हाईरिस्क वाली गर्भवती महिलाओं की आशा व आंगनबाडी कार्यकत्रियों से नियमित तौर पर स्वास्थ का अनुश्रवण किया जाए। एनिमिक महिलाओं को प्रसव के दौरान रक्त की कमी ना हो इसके लिए पूर्व में ही रक्त की उपलब्धता की जाए। सरकार की जनकल्याणकारी जननी सुरक्षा योजना से प्रसव के दौरान सभी महिलाओं केा लाभान्वित किया जा सके। इसके लिए आशा कार्यकत्री गर्भावस्था के दौरान ही योजना से लाभांवित के लिए आवश्यक दस्तावेजों का किट तैयार करवाने के निर्देश दिए।

डॉ. तिवारी ने जनपद के बढ़ते हुए लिंगानुपात 937/1000 पर नाराजगी जताई। सीमएओ को पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत अल्ट्रासाउंड केंद्रों की नियमित छापेमारी करने के निर्देश दिये। उन्होंने सीएमओ को जनपद में अभियान चलाकर बताया जाए कि बेटा एवं बेटी होने पर दोनों अधिकार सामान्य है। इसके साथ ही बैठक मे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जनपद के स्कूली विद्यार्थियों व आंगनबाडी के बच्चों के नियमित स्वास्थ्य जांच मे सुधार व तेजी लाने के निर्देश दिये।

जिले के उप व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में निजी डायग्नोसिस से जांच के लिए एमओयू पर हुआ मंथन

हल्द्वानी। सीडीओ डॉ. संदीप तिवारी की अध्यक्षता में कम्यूनिटी एक्शन फार हेल्थ विषय पर जिला स्तरीय संवाद कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर नैनीताल जनपद के 16 उप केंद्रों व 43 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम निजी डायग्नोसिस का राज्य स्तरीय एमओयू तैयार करने के लिए संवाद किया गया। इसके लिए शासन ने जिला पंचायतराज को 3.60 करोड़ रूपये का अनुदान दिया है। इस दौरान प्रथम वर्ष में लालकुंआ, द्वितीय वर्ष में कोटाबाग, रामनगर को आच्छादित किया जाना है।

उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तल्ला रामगढ़ व बिठौरिया में सरकारी भवन नही है। इसके निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए कार्यदायी संस्था कुमाऊं मंडल विकास निगम को डीपीआर बनाने के निर्देश दिए। सीएमओ डॉ. भागीरथी जोशी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के नाम भूमि की रजिस्ट्री होने पर डीपीआर तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जाना है।

इसके लिए पंचायती राज विभाग से स्वास्थ्य विभाग को धनराशि हस्तांतरण की जानी है। डिस्ट्रिक पब्लिक हेल्थ यूनिट की स्थापना के लिए बेस अस्पताल के ऊपरी तल पर प्रस्तावित किये जाने के लिए समिति की ओर से अनुमोदित किया जाना है।