कर्मचारियों को राहत

देश में लगातार मंहगाई का झटका आम आदमी की कमर तोड़ रहा है। 9 वें दिन देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में 8वीं बार वृद्धि की गई है। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों व पेंशनधारियों के लिए मंहगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी की खबर राहत पहुंचाने वाली है। बुधवार को बढ़ती महंगाई के मद्देनजर केंद्र सरकार ने देश के करीब 47 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 99 लाख से अधिक पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में तीन फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है।

तीन प्रतिशत की वृद्धि होने के बाद डीए 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 34 प्रतिशत हो जाएगा। बढ़े हुए डीए की दरें पहली जनवरी से लागू होंगी। इससे कर्मचारियों के वेतन में अच्छी-खासी बढ़ोतरी हो जाएगी। दरअसल, दिसंबर 2021 के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के हिसाब से 34.04 प्रतिशत महंगाई भत्ता बनता है। चूंकि डीए की गणना राउंड फिगर में होती है इसलिए यह 34 फीसदी होगा।

सरकार का कहना है कि यह वृद्धि स्वीकृत नियम के अनुसार है, जो सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के कारण राजकोष पर संयुक्त रूप से 9,544.50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। इससे पहले कोरोना महामारी के कारण डेढ़ साल तक महंगाई भत्ते में संशोधन को रोककर रखा गया था। जुलाई 2021 में केंद्र ने लंबे अंतराल के बाद महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को 17 से बढ़ाकर 28 फीसदी किया था।

पिछले वर्ष जुलाई की तीन प्रतिशत की वृद्धि के बाद अक्टूबर में भी महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत दर में और तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी कर इसे 31 प्रतिशत कर दिया गया था। दरअसल महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन का ही एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य महंगाई के प्रभाव को कम करना है। यह सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के रहन-सहन को बेहतर करने के लिए दिया जाता है।

इसमें सामान्यतः जनवरी और जुलाई में बदलाव होता है। बढ़ती महंगाई दर से निपटने के लिए सरकारी कर्मचारियों के प्रभावी वेतन को समय-समय पर रिवाइज किया जाता है। सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में साल में दो बार जनवरी और जुलाई में बढ़ोतरी की जाती है। माना जा रहा था कि सरकार होली के पहले ही महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान करती लेकिन ये फैसला अब लिया गया है। अब कर्मचारियों को पिछले बकाया डीए एरियर पर सरकार के फैसले का इंतजार है। इसके बाद राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों का डीए बढ़ाएंगी।