बरेली: कंपोजिट स्कूलों में एक ही छत के नीचे होगी 12 वीं तक की पढ़ाई

बरेली, अमृत विचार। शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने और  एक छत के नीचे 12वीं तक की शिक्षा देने के लिए शासन ने योजना तैयार कर उसे मूर्तरूप देने की शुरुआत कर दी है। इसके लिए जनपद में आदर्श कंपोजिट विद्यालयों की स्थापना होगी। इस विद्यालय में निजी स्कूलों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

जिले के सबसे बड़े क्षेत्रफल और छात्र संख्या वाले किसी एक विद्यालय का चयन इसके लिए किया जाएगा। शासन से निर्देश मिलने के साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने ऐसे स्कूल की तलाश शुरू कर दी है। इसके लिए गठित कमेटी विभिन्न मापदंडों के आधार पर इसकी रिपोर्ट तैयार कर बीएसए को देगी। जिले में वर्तमान समय में कुल में 2481 परिषदीय विद्यालय हैं।

आठवीं से आगे को पढ़ाई के लिए बच्चों को दूसरे विद्यालयों में प्रवेश लेना पड़ता है। अब एक ही परिसर में एक से 12वीं तक की पढ़ाई कराने के मकसद से आदर्श कंपोजिट विद्यालय की स्थापना की पहल की गई है। इसके तहत ऐसे विद्यालय का चयन होगा जहां भूमि पर्याप्त हो, ताकि वहां जरूरत के अनुसार भवन का निर्माण कराकर आदर्श कंपोजिट विद्यालय का संचालन शुरू कराया जा सके।

शुरुआती चरण में ग्रामीण क्षेत्र के ही किसी विद्यालय को इसके तहत चयनित किया जाना है। इस विद्यालय में कक्षा एक से 12 तक की कक्षाएं संचालित की जाएंगी। यहां शिक्षकों की संख्या को भी बढ़ाया जाएगा। इसके संचालन से यह लाभ भी होगा कि जो छात्र यहां से कक्षा आठ पास करेगा उसे इंटर तक की पढ़ाई के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। विभागीय अधिकारी हर ब्लाॅक से ऐसे विद्यालयों की सूची तैयार करने में जुट गए हैं।

ये होंगी सुविधाएं
शासन की योजना के मुताबिक आदर्श कंपोजिट स्कूलों में भूकंप रोधी भवन, आधुनिक अग्निशमन, शौचालय युक्त स्टाफ रूम, पुस्तकालय, कंप्यूटर कक्ष, विज्ञान प्रयोगशाला, स्मार्ट क्लासरूम, शैक्षिक एवं खेलकूद संबंधी मल्टी-डायमेंशन और मल्टी-स्केल स्पेस बनाया जाएगा। विद्यालय परिसर में बच्चों के लिए साइकिल स्टैंड, बच्चों के पठन-पाठन के लिए कक्षा और उम्र के हिसाब से डेस्क, पौधे रोपित करते हुए किचन गार्डेन होगा।

जिले में एक आदर्श कंपोजिट विद्यालय बनाया जाना है। इसके लिए सभी ब्लॉकों से विद्यालयों की सूची तैयार कराई जा रही हैं। ऐसे विद्यालय का चयन होगा, जिसके पास पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो ताकि भविष्य में वहां भवन का निर्माण कराया जा सके। संबंधित अधिकारियों कि रिपोर्ट के आधार पर शासन को रिपोर्ट तैयार कर भेजा जाएगा।—विनय कुमार, बीएसए

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