हल्द्वानी: अतिक्रमण हटाने के लिए रेलवे देगा 23 करोड़ की रकम

हल्द्वानी, अमृत विचार। रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए डीएम कैंप कार्यालय में रेलवे के अधिकारियों और जिलाधिकारी के बीच बैठक हुई। जिसमें जिलाधिकारी ने रेलवे के अधिकारियों को बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए रेलवे को जिला प्रशासन को 23 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा।

हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का मामला फिर से सुर्खियों में चल रहा है। इस बार रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन रेलवे की मदद कर रहा है। इसको लेकर ही शनिवार को जिलाधिकारी धीराज सिंह ने रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद डीएम ने बताया कि अतिक्रमण हटाने से पहले प्रशासन को रेलवे द्वारा 15 से 20 दिनों का समय देना पड़ेगा।

ताकि फोर्स की रहने, खाने की व्यवस्था प्रशासन उचित तरीके से कर सके। प्रशासन द्वारा बाहर से आने वाले फोर्स की रहने की व्यवस्था किस जगह पर होगी, उसको चिन्हित कर लिया गया है। लोनिवि ने जेसीबी और पोकलैंड मशीन की व्यवस्था करने के लिये समय मांगा है।

ऐसे में लोनिवि, जल संस्थान और बिजली विभाग को भी निर्देशित किया गया है कि वह इसके लिए संसाधन जोड़ें, ताकि अतिक्रमण हटाने से पहले प्रशासन के पास सारी व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में हो। डीएम ने बताया कि रेलवे को प्रशासन द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान होने वाले खर्च से अवगत करा दिया गया है, जिसमें रेलवे को 23 करोड़ रुपए की रकम जिला प्रशासन को देनी होगी।