नैनीताल: जंगलों की आग का ब्योरा नहीं दे पाये वन विभाग के कर्मचारी तो बिफरे कुमाऊं आयुक्त

नैनीताल, अमृत विचार। कुमाऊं आयुक्त ने सोमवार को आपदा प्रबंधन विभाग में निरीक्षण किया। इस दौरान आयुक्त दीपक रावत को कई खामियां मिली। जिला विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई जा रही पार्किंग निर्माण में हो रही सुस्ती पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगायी। विभागीय अधिकारियों को जल्द से जल्द कमियां दूर करने के निर्देश दिए।

इस दौरान ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों से आयुक्त ने जंगलों में लगने वाली आग की जानकारी मांगी तो ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारी आग की जानकारी उपलब्ध नहीं करा सके। जिसके बाद आयुक्त ने नैनीताल वन प्रभाग के टीआर बीजूलाल को आपदा प्रबंधन विभाग में वन विभाग के एक कर्मचारी को नियुक्त करने के निर्देश दिए।

इसके बाद आयुक्त ने कमिश्नरी कार्यालय के पास बन रही कार पार्किंग का निरीक्षण किया। जहां काम की धीमी रफ्तार पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला विकास प्राधिकरण के सचिव पंकज उपाध्याय को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि जल्द से जल्द कार पार्किंग का निर्माण हो सके। जिला विकास प्राधिकरण ने आयुक्त को बताया कि पार्किंग निर्माण स्थल पर ऊर्जा निगम के आवास होने के चलते कार्य में दिक्कतें आ रही हैं, जिन्हें खाली करवाया जाना आवश्यक है।

आयुक्त ने प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निर्माण स्थल पर रह रहे सभी कर्मचारियों को नोटिस जारी कर जल्द से जल्द घर खाली करवाएं। अगर जो व्यक्ति घर खाली नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाए।

आपदा प्रबंधन विभाग में कई खामियां मिली हैं जिन्हें दूर करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पार्किंग निर्माण का कार्य जल्द से जल्द शुरू करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। 9 करोड़ की लागत से क्षेत्र में बहुमंजिला कार पार्किंग निर्माण होना है। कार्य में तेजी लाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
दीपक रावत, कुमाऊं आयुक्त

जाम में फंसे कुमाऊं कमिश्नर
सोमवार को कुमाऊं आयुक्त अपने घर से कार्यालय के लिए निकले तो राजभवन क्षेत्र में लगे जाम में फंस गए, जिससे आयुक्त का पारा चढ़ गया। जिसके बाद आयुक्त ने वन-वे क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही पर नाराजगी व्यक्त करते हुए पुलिस के अधिकारियों को फटकार लगाई। वन-वे व्यवस्था का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए। पुलिस अधिकारियों को आयुक्त ने निर्देश दिए कि जिला न्यायालय के अधिवक्ताओं के अलावा किसी अन्य के वाहन को वन-वे में ना जाने दिया जाए। अगर पूरा वन-वे मार्ग पर वाहनों की आवाजाही दिखी तो लापरवाही करने वाले कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई होगी।