हल्द्वानी: बोर्ड बैठक में नाराज पार्षदों का हंगामा, मेयर के आदेश पर पत्रकारों की इंट्री पर बैन… देखें VIDEO

हल्द्वानी, अमृत विचार। विधानसभा चुनाव के बाद हुई नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक में उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के नाराज पार्षदों ने हंगामा किया। जिसके बाद बैठक को कवर कर रहे पत्रकारों को मेयर जोगेंद्र रौतेला के निर्देश के बाद बाहर का रास्ता दिखा दिया। नाराज पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। इतना ही नहीं, कोई अंदर न आ सके इसके लिए सभागार के दरवाजे पर बाहर से ताला भी लगवा दिया गया।

गांधीनगर के पार्षद रोहित ने क्षेत्र में पानी संकट पर सवाल उठाते जमकर नारेबाजी की। पार्षद रोहित ने कहा कि अधिकारियों की उपेक्षा से क्षेत्र के लोग पेयजल संकट से जूझ रहे हैं लेकिन न तो जलसंस्थान और न हीं नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। पार्षद मोहम्मद गुफरान और गुड्डू वारसी ने बनभूलपुरा क्षेत्र के वार्डों में विकास कार्यों की उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने क्षेत्र में सीवर लाइन डलवाने की मांग की। पार्षद नीमा जोशी ने भी विकास योजनाओं पर सवाल उठाए।

पार्षद रवि जोशी ने कहा कि लोकसभा हो चाहे राज्य सभा हो, हर जगह पत्रकार मौजूद रहकर कवर करते हैं। बोर्ड बैठक की कार्यवाही से पत्रकारों को बाहर का रास्ता दिखाना निगम प्रशासन की तानाशाही को दिखाता है। नगर निगम में केवल एक आदमी (मेयर) की तानाशाही चल रही है। आखिर बोर्ड बैठक से पत्रकारों को बाहर कर नगर निगम के मेयर और एमएनए क्या छुपाना चाहते हैं?

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उन्होंने कहा कि नगर निगम में दो चार लोगों के इशारे पर प्रस्ताव बनाए जा रहे हैं। एमएनए भी एक ही व्यक्ति के इशारे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिना बजट के कोई भी बोर्ड बैठक असंवैधानिक है। यह बोर्ड बैठक नहीं बंदरबाट हो रही है। इसका जवाब मेयर को देना होगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम क्षेत्रों के विकास में भेदभाव किया जा रहा है। भेदभाव करने में नगर निगम के मेयर जोगेंद्र रौतेला उत्तराखंड में नंबर वन हैं।

इधर, नगर निगम की ओर से जारी पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई कि बोर्ड बैठक में कुल सात प्रस्तावों पर चर्चा हुई। जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हल्द्वानी के विकास को स्वीकृत दो हजार करोड़ पर उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलेपमेंट एजेंसी द्वारा प्रस्तावित कार्यों की डीपीआर पर चर्चा की गई। इसके साथ ही मानसून जनित रोगों के रोकथाम, नालों की सफाई पर चर्चा की गई। प्रस्ताव तीन के तहत नगर निगम क्षेत्र के सभी चौराहों के सौंदर्यीकरण, प्रस्ताव चार के तहत शासन द्वारा सफाई कर्मचारियों का मानदेय 500 रुपया प्रतिदिन किए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। विशेष प्रस्ताव छह के तहत नगर निगम क्षेत्र में करीब तीन हजार पौधों का रोपण पर चर्चा, प्रस्ताव छह के तहत मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीन क्रय करने और प्रस्ताव सात के तहत नगर निगम क्षेत्र में सिटी फॉरेस्ट निर्माण के प्रस्ताव पर विचार किया गया।