मुरादाबाद : विभिन्न मांगों को लेकर मंडलायुक्त कार्यालय पर गरजे किसान, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

मुरादाबाद,अमृत विचार। विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन असली अराजनैतिक ने मंडलायुक्त कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन मंडलायुक्त को सौंपा।

किसानों ने ज्ञापन में कहा कि दिसंबर 2021 में केंद्र सरकार ने किसानों से समझौता किया था। इसमें तीनों कृषि कानून और बिजली कानून 2020 को वापस लेने, एमएसपी गारंटी कानून बनाने समेत अन्य मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया था। केंद्र सरकार ने तीन कृषि कानून, बिजली बिल 2020 और पराली कानून वापसी की घोषणा एवं एमएसपी गारंटी कानून समेत अन्य मुद्दों पर किसानों से बातचीत कर एक कमेटी गठित करने की बात कही थी। इस आश्वासन के बाद किसान संगठनों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था।

उन्होंने कहा कि छह माह बीत जाने के बाद भी केंद्र सरकार ने अपने वायदे पर अमल नहीं किया। इतना ही नहीं वादाखिलाफी करते हुए किसानों के निजी नलकूपों पर जबरन बिजली का मीटर लगाए जा रहे हैं। यह बिजली बिल 2020 की वापसी की घोषणा का स्पष्ट उल्लंघन है। इसके अलावा एमएसपी गारंटी कानून, आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को मुआवजा, किसानों पर दर्ज मुकदमों की वापसी, गन्ना किसानों को ब्याज सहित बकाया भुगतान, छुट्टा पशुओं से फसल बचाव एवं नुकसान होने पर मुआवजा, कर मुक्त डीजल, ऋण और बिजली बकाया माफी सहित अन्य मुद्दों पर केंद्र सरकार ने अभी तक कोई भी सकारात्मक पहल तक नहीं की है।

उन्होंने आगे कहा,  केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ देशभर के युवाओं में रोष है। क्योंकि सेना में किसानों व मजदूरों के बच्चे ही जाते हैं। इस योजना से सेना की संख्या में कमी आएगी और देश की सीमाएं असुरक्षित हो जाएंगी। इसलिए किसान संगठन अपने देश के युवाओं का समर्थन करते हुए अग्निपथ भर्ती योजना की वापसी की मांग करते हैं।

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