लखनऊ : मिड्डे मील में 33.51 व विकास कार्यों में 84 लाख का घोटाला…पढ़ें पूरी खबर
लखनऊ। वर्ष 2013-14 में बीकेटी के सात प्राथमिक विद्यालयों में मिड्डे मील के नाम पर 33.51 लाख रुपये का घोटाला सामने आया है। यह वर्ष 2015 में जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समिति एवं पंचायतों की ऑडिट में पकड़ा गया था। इसमें मुसपिपरी में 2,55,264, महिगंवा 2,49,399, परसहिया 1,63,987, रेवामऊ 58,799, भरिगहना 57,373, अकड़रियाकला 2,59,186 …
लखनऊ। वर्ष 2013-14 में बीकेटी के सात प्राथमिक विद्यालयों में मिड्डे मील के नाम पर 33.51 लाख रुपये का घोटाला सामने आया है। यह वर्ष 2015 में जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समिति एवं पंचायतों की ऑडिट में पकड़ा गया था। इसमें मुसपिपरी में 2,55,264, महिगंवा 2,49,399, परसहिया 1,63,987, रेवामऊ 58,799, भरिगहना 57,373, अकड़रियाकला 2,59,186 व सबसे अधिक इंदारा के विद्यालय में 23,07,844 रुपये की वित्तीय अनिमियत्ता पाई गई है।
इन विद्यालयों में मिड्डे मिल संबंधित किए गए व्यय का कोई प्रमाण नहीं हैं। जो धनराशि खर्च मद में दिखाई गई है, उसका पंजिका में स्पष्ट नहीं किया गया है। मिलान में भी अंतर है। अभिलेख भी नहीं हैं। रसोइयों के भुगतान में भी हेरफेर मिली है। वहीं, इसी ब्लॉक की ग्राम पंचायत शिवरी में 15,45,781, मलुकपुर 42,965, गोहनाखुर्द 72,040, दरियापुर 3,72,800, गोधना 27,87,842, उनई 2,00,000, कुंमरावा 29,70,261 व अल्दमपुर में 4,12,200 रुपये का विकास कार्यों में घोटाला हुआ है।
तय समय पर नहीं दिए थे अभिलेख
दोनों मामलों पर वर्ष 2015 में ऑडिट विभाग ने प्रधान व सचिव को नोटिस भेजकर खर्च धनराशि से संंबंधित अभिलेख मांगे थे, जो तय समय 60 दिन के अंदर नहीं दिए गए थे। इसके बाद ऑडिट विभाग ने घोटाला मानकर कार्रवाई के लिए प्रकरण पंचायती राज समिति (विधानसभा पटल) पर रखा था, जहां से अब एक मौका देने पर डीपीआरओ बीएसए के माध्यम से संबंधित को नोटिस जारी कर अभिलेख मांगे हैं। वहीं, विकास कार्यों में धांधली पर सचिव व प्रधानों को भी नोटिस भेजे गए हैं।
विधानसभा पटल पर पहुंचे 2013-14 के मामले
ऑडिट के दौरान वित्तीय अनियमितता मिलने पर जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समिति एवं पंचायतें की तरफ से आरोपित को नोटिस जारी कर खर्च धनराशि के अभिलेख मांगे जाते हैं, जो तय समय पर न देने पर घोटाला मानकर कार्रवाई के लिए विधानसभा पटल पर प्रकरण रखा जाता है। इस समय विधानसभा पटल पर वर्ष 2013-14 के मामलों की सुनवाई की जा रही है। इस सम्बन्ध में जिला पंचायत राज अधिकारी शाश्वत आनंद सिंह ने बताया कि वित्तीय अनियमितता मिलने पर मिड्डे मील मामले पर बीएसए के माध्यम से संबंधित को नोटिस भेजा गया है। सचिवों को भी नोटिस जारी किया गया है। तय समय पर अभिलेख नहीं मिले तो कार्रवाई की जाएगी।
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