लखनऊ : राज्यपाल आनंदीबेन ने सरकारी कर्मचारियों को त्वरित न्याय दिलाने पर दिया जोर

लखनऊ, अमृत विचार । राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि सरकारी कर्मियों की सेवा संबंधी मुश्किलों व विवादों का निपटारा कर उन्हें त्वरित न्याय दिलाना है। उन्होंने कहा कि कर्मियों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए नवीनतम तकनीक का प्रयोग किया जाय।

राज्यपाल बुधवार को गोमतीनगर में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण लखनऊ पीठ के कार्यालय भवन के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि नये भवन के बन जाने से कार्मिकों की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण करने में सहूलियत होगी। साथ ही, अधिकारियों और कर्मचारियों के उत्साह व मनोबल में वृद्धि होगी।

राज्यपाल ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को आवश्यक सुविधाएं अवश्य मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इससे हमारी न्यायिक संस्थाओं पर अतिरिक्त भार पड़ता है।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि उच्च न्यायालय में बहुत बड़ी संख्या में मामले आते हैं और इनके निस्तारण के भार को कम करने के लिए अधिकरण की स्थापना की गई है। अधिकरण में भी बड़ी संख्या में मामले आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस भवन के निर्माण से कार्य में गतिशीलता बढ़ेगी। मामलों को त्वरित रूप से निपटाने में मदद मिलेगी।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता चन्द्रमौलि तिवारी ने बताया कि प्रशासनिक अधिकरण के कार्यालय भवन का निर्माण 1825 वर्ग मीटर में किया जाना प्रस्तावित है। इस मौके पर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की चेयरमैन मंजुला दास, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के पूर्व चेयरमैन न्यायमूर्ति दिनेश गुप्ता, अधिकरण के सदस्य देवेंद्र चौधरी समेत अधिवक्ता व अन्य लोग मौजूद थे।

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