नगालैंड सरकार शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के संबंध में न्यायालय में करेगी अपील

कोहिमा। नगालैंड सरकार पिछले 12 वर्षों से लंबित शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के चुनाव कराने के लिए अतिरिक्त समय दिये जाने के अनुरोध को लेकर उच्चतम न्यायालय में अपील करेगी। राज्य सरकार के प्रवक्ता और संसदीय कार्य, योजना एवं समन्वय एवं भू-राजस्व मंत्री नीबा क्रोनू ने संवाददाताओं को बताया कि इस आशय का निर्णय शनिवार को यहां मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की अध्यक्षता में हुई नगालैंड मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया।

उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान महाधिवक्ता के एन बालगोपाल ने मंत्रिमंडल को उच्चतम न्यायालय के 29 जुलाई के आदेश के बारे में जानकारी दी जिसमें राज्य सरकार को अगले साल जनवरी तक नगर परिषदों के चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था और मामले को फरवरी के लिए सूचीबद्ध किया गया था। क्रोनू ने कहा कि महाधिवक्ता ने मंत्रिमंडल को सूचित किया कि शीर्ष अदालत ने नगर निगम और नगर परिषद चुनावों की प्रक्रिया जनवरी तक पूरा करने को कहा है।

उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से चुनाव के समय के बारे में व्यवहार्यता पर चर्चा की क्योंकि दिसंबर और जनवरी नगालैंड के लिए उत्सव का मौसम होता है, इसलिए मंत्रिमंडल की इच्छा है कि सबकी भलाई के लिए उस दौरान चुनाव से बचा जा सके। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय (यूएलबी चुनाव कराने के लिए और समय देने को लेकर) में अपील करेगी ताकि 2017 जैसी स्थिति से बचने के लिए सरकार सभी पक्ष को विश्वास में ले सके।

राज्य सरकार द्वारा जनवरी 2017 में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण के साथ यूएलबी चुनाव कराने की घोषणा के बाद, सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके कारण अंततः दो नागरिकों की मौत हो गई। प्रदर्शनकारियों ने कोहिमा प्रेस क्लब सहित सरकारी कार्यालयों में आगजनी की और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया था।

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