हल्द्वानी: एक प्रदेश एक रॉयल्टी शुल्क लागू किया जाए

हल्द्वानी, अमृत विचार। गौला नदी में खनन से जुड़े डंपर स्वामियों के विभिन्न संगठनों की महापंचायत हुई। इसमें डंपर स्वामियों ने राज्य सरकार से  एक प्रदेश एक रॉयल्टी लागू करने की मांग की। चेतावनी दी कि यदि मांग पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन होगा।

खनन डंपर स्वामियों  की गुरुवार को बुद्ध पार्क में महापंचायत हुई। इसमें वक्ताओ ने कहा कि गौला नदी में खनन से सरकार को 200 करोड़ का राजस्व होता है लेकिन समतलीकरण के नाम पर खुदान और ऊधम सिंह नगर में अवैध खनन से तकरीबन 7,450 डंपर स्वामियों को नुकसान हो रहा है। आरोप लगाया कि समतलीकरण व पट्टों का रॉयल्टी शुल्क 8-10 रुपये ओर नदी का रॉयल्टी शुल्क करीब 30 रुपये  है।

ऐसे में स्टोन क्रशर्स नदियों के बजाय पट्टों व गड्ढे खुदान का आरबीएम खरीद कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश में रॉयल्टी शुल्क वसूलने, परिवहन विभाग की मॉडल के आधार पर फिटनेस टेस्ट बढ़ाकर ग्रीन टैक्स के नाम पर वसूली बंद करने, ट्रैक्टर-ट्रॉली पर दो अलग-अलग टैक्स वसूली पर रोक लगाने, समतलीकरण के नाम पर गड्ढे खुदान बंद करने की मांग की। इसके बाद डंपर स्वामी जुलूस की शक्ल में एसडीएम कोर्ट पहुंचे।

यहां उन्होंने एसडीएम मनीष सिंह को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं हुई तो नदी में खनन नहीं किया जाएगा। इस दौरान पम्मी सैफी, राजेंद्र सिंह बिष्ट, पृथ्वी पाठक, मनोज मठपाल, रमेश जोशी, इंद्र बिष्ट, अरशर अयूब, भुवन कबडवाल, हरीश पांडे, जीवन कबडवाल, हेम दुर्गापाल, कैलाश भट्ट, कविंद्र कोरंगा, राजू चौबे, सुजीत सिंह, शंकर जोशी आदि मौजूद थे।