केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग: नेशनल लॉजस्टिक पॉलिसी को मंजूरी, देखिए 3 महत्वपूर्ण निर्णय
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को बताया कि PM के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें 3 निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने उच्च दक्षता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल ट्रांस-2 के लिए PLI स्कीम को मंजूरी दी। इसके लिए 19,500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। साथ ही 14 क्षेत्र में PLI …
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को बताया कि PM के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें 3 निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने उच्च दक्षता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल ट्रांस-2 के लिए PLI स्कीम को मंजूरी दी। इसके लिए 19,500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। साथ ही 14 क्षेत्र में PLI स्कीम लाई गई है।
कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए कार्यक्रम में संशोधनों को मंजूरी दी। प्रौद्योगिकी नोड्स के साथ मिश्रित अर्धचालक, पैकेजिंग और अन्य अर्धचालक सुविधाओं के लिए सेमीकंडक्टर फैब के लिए 50 फीसदी का प्रोत्साहन दिया।
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कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों पर केंद्रीय मंत्री @ianuragthakur कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस
स्थान : राष्ट्रीय मीडिया केंद्र, नई दिल्ली
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— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) September 21, 2022
अनुराग ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट ने नेशनल लॉजस्टिक पॉलिसी को मंजूरी दी। पॉलिसी लॉजिस्टिक्स सेवाओं में अधिक दक्षता के लिए एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, मानकीकरण, निगरानी ढांचे और कौशल विकास के लिए होगी। यह उद्योग और शिक्षाविदों के साथ मल्टी राउंड कंसल्टेशन प्रक्रिया के माध्यम से विकसित किया गया है।
इसका लक्ष्य लॉजिस्टिक्स की लागत को 2030 तक वैश्विक मानदंड पर बराबरी के लिए कम करना, लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक रैंकिंग में सुधार करना, 2030 तक शीर्ष 25 देशों में शामिल होना और एक कुशल लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम के लिए डेटा संचालित निर्णय समर्थन मैकेनिज्म बनाना है।
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