हल्द्वानी: ओबीसी सर्वेक्षण-2022 को लेकर आपत्तियों व सुझावों पर हुई सुनवाई

हल्द्वानी, अमृत विचार। प्रदेश में पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व आकलन के लिए हाईकोर्ट के आदेशानुसार गठित एकल सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस बीएस वर्मा व पंचायती राज के अपर सचिव ओमकार सिंह ने जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान कोटाबाग, रामनगर, कालाढूंगी, हल्द्वानी के जनप्रतिनिधियों ने सुझाव दिए।

बुधवार को नगर निगम सभागार में हुई बैठक में ओबीसी सर्वेक्षण-2022 को लेकर आपत्तियों और समस्याओं पर सुनवाई हुई। एकल सदस्यीय आयोग अध्यक्ष वर्मा ने कहा कि ओबीसी सर्वेक्षण की जानकारी नहीं होने से लोग इसपर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दरअसल, इस सर्वेक्षण में ओबीसी की संख्या को लेकर शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। यदि इस सर्वेक्षण को लेकर किसी को भी कोई शिकायत या आपत्ति है तो दर्ज करा सकता है।

जनता से मिली शिकायतों और सुझाव पर आयोग मंथन करेगा। उन्होंने लोगों की पंचायतों में आरक्षण सर्वेक्षण को लेकर समस्याएं भी सुनी। पंचायती राज के अपर सचिव  ओमकार सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस सर्वेक्षण में कोई लापरवाही नहीं बरती जाए। वास्तविक स्थिति के अनुसार ओबीसी सर्वेक्षण किया जाए। प्रत्येक क्षेत्र के अधिशासी अधिकारी सर्वेक्षण के लिए उत्तदायी होंगे। जो भी अधिकारी सर्वे कर रहे हैं उनका आकलन त्रुटिहीन होना चाहिए। ओबीसी को ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा तभी आरक्षण मिलेगा।