चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों ने पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने का फैसला वापस लिए जाने के विरोध में बृहस्पतिवार को ‘मार्च’ निकाला। विधायकों के हाथ में ‘लोकतंत्र की हत्या बंद करो’ तथा ‘ऑपरेशन लोटस मुर्दाबाद’’ जैसे नारे वाली तख्तियां थीं।

पार्टी ने कांग्रेस तथा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर आपस में मिले होने और राज्य में विधानसभा का विशेष सत्र नहीं होने देने के लिए मिलकर काम करने का आरोप लगाया। विधायकों को हालांकि राज्यपाल के आवास की ओर बढ़ने से रोक दिया गया। पुलिस ने विधानसभा परिसर से दो किलोमीटर तक के दायरे में अवरोधक लगा दिए थे।

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— AAP Punjab (@AAPPunjab) September 22, 2022

प्रदर्शन कर रहे विधायक रोके जाने पर उसी स्थान पर बैठ गए और उन्होंने कांग्रेस तथा भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। इस विरोध प्रदर्शन में राज्य का कोई मंत्री शामिल नहीं हुआ। करीब दो घंटे तक प्रदर्शन करने के बाद आप के विधायकों को तितर-बितर किया गया। मार्च निकालने का फैसला मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार सुबह विधानसभा परिसर में ‘आप’ विधायकों की बैठक के बाद किया गया, जिसमें विशेष सत्र रद्द होने के बाद आगे की रणनीति पर चर्चा की गई थी।

आप के विधायकों ने बृहस्पतिवार को विशेष सत्र बुलाने के अपने पहले के आदेश को वापस लेने के लिए राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित पर भी निशाना साधा। विधायक गुरमीत सिंह खुदियान ने कहा, ‘ यह (विशेष सत्र नहीं बुलाना) सरासर अन्याय है। राज्य सरकार विधानसभा का सत्र बुला सकती है।’

उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल ने ‘ऊपर से निर्देश मिलने पर सत्र को रद्द करने का निर्णय लिया। भाजपा गलत कर रही है और लोकतंत्र खतरे में है।’ मोगा से विधायक अमनदीप कौर ने ‘‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि पहले सत्र आहूत करने की अनुमति दी गई लेकिन बाद में राज्यपाल ने इसे रद्द कर दिया।

मोहाली से विधायक कुलवंत सिंह ने भी राज्यपाल के कदम को ‘लोकतंत्र की हत्या’’ करार दिया। गौरतलब है कि पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने विश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की योजना को बुधवार को विफल कर दिया।

ज्यपाल ने बृहस्पतिवार को विशेष सत्र आहूत करने के पिछले आदेश को वापस लेते हुए कहा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राजभवन से संपर्क कर कहा था कि सदन के नियमों के अनुसार इसकी अनुमति नहीं है।

राज्यपाल के अनुसार, इसके बाद कानूनी राय मांगी गई और सत्र आयोजित करने का फैसला वापस ले लिय गया। ‘आप’ सरकार ने विश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए विशेष सत्र आहूत करने की मांग की थी। इससे कुछ दिन पहले ही ‘आप’ ने भाजपा पर उसकी सरकार गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया था।

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