बिजनौर: ‘अधिकारी जिले के विकास में जनप्रतिनिधियों का लें मार्गदर्शन’

बिजनौर, अमृत विचार। विकास भवन सभागार में जिला विकास समन्वय एंव निगरानी समिति की बैठक में सांसद गिरीश चन्द ने कहा कि परस्पर समन्वय व सहयोग से योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता के साथ करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजनौर योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रथम आए। इस अवसर पर 43 योजनाओं व कार्यक्रमों पर चर्चा करते हुए आवश्क दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी जनपद के विकास में जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन भी लें और केन्द्र सरकार की योजनाओं को धरातल तक पहुचाएं। समाज के आखिरी पंक्ति के व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। भारत सरकार की मंशा है कि हर गरीब को छत मिले। इसलिए अधिकारी पारदर्शी ढंग से कार्य करें।

• जिला विकास समन्वय एंव निगरानी समिति की बैठक में सांसद ने दिए निर्देश
• बोले- समाज के आखिरी पंक्ति के व्यक्ति को मिले योजनाओं का लाभ

बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए सांसद बिजनौर मलूक नागर ने कहा कि देश, प्रदेश व जनहित को ध्यान में रख कर कार्य करें। केन्द्र व प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करें। उन्होंने कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं को गरीब, वंचित व ग्रामों तक पहुचाए। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से कहा कि बिजनौर व चांदपुर विधानसभा क्षेत्र में कोरोना से जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है उसकी सूची उपलब्ध कराएं, ताकि उनके परिवारजनों को व्यक्तिगत रूप से वह आर्थिक सहायता प्रदान कर सकें। उन्होंने कहा कि विकसित देश बनने की तरफ देश बढे़ इस लिए कार्य करें। उन्होंने कहा कि अपने कार्यों का ऑडिट करें।

वहीं चांदपुर विधायक स्वामी ओमवेश ने कहा कि अधिकारी जनप्रतिनिधियो से सम्पर्क करें तथा उनका सहयोग व मार्गदर्शन लें। इनके अलावा नूरपुर विधायक राम अवतार सैनी ने दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना से संबंधित कार्यों का वर्षवार विवरण उपलब्ध कराने के लिए कहा। अपर जिलाधिकारी प्रशासन विनय कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार ने जनपद मुख्यालयों के नगर निकायों को समार्ट सिटी बनाने के कार्यों के लिये सैद्वान्तिक सहमति दी है।

परियोजना निदेशक रखा विकास कार्यों का ब्योरा
बिजनौर। परियोजना निदेशक डीआरडीए ज्ञानेश्वर तिवारी ने जनपद की प्रगति आख्या रखते हुए बताया कि मनरेगा योजना के अन्तर्गत 26.76 लाख मानव दिवस सृजित कर 114373 परिवारों को आच्छादित किया है जिसमें 92.93 करोड रुपये का व्यय हुआ है। जनपद मे 15136 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) अन्तर्गत समूह गठित किये गये है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना अन्तर्गत 21 प्रशिक्षण प्रदाता कार्यरत है इनके द्वारा 10 हजार प्रशिक्षणार्थियो को प्रशिक्षित किया गया है।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत 38.700 किमी के 06 मार्गों का निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। उन्होंने बताया कि वृद्वावस्था पेंशन के 52841, निराश्रित महिला (विधवा) पेंशन के 43947 लाभार्थी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिये वार्षिक लक्ष्य 6431, माह तक का लक्ष्य 3126 है। जिसके सापेक्ष 1598 माह तक की प्रगति है। उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन के अन्तर्गत 14890 लक्ष्य के सापेक्ष 14140 भौतिक प्रगति है। 1123 पंचायातों में सामुदायिक शौचालयों में 1119 निर्मित हो गए हैं और शेष निर्माणाधिन हैं। जनपद के 18 नगर निकायों के सभी 385 वार्ड ओडीएफ हैं। उन्होंने बताया कि सभी 18 नगर निकायों के कुल 385 वार्डो से डोर टू डोर अपशिष्ट संग्रहण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन द्वितीय मे पाईप पेयजल योजना अन्तर्गत मैसर्स एल सी इन्फ्रो प्रोजेक्ट प्रा. लि. अहमदाबाद को नामित किया गया है इनको राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन उ0प्र0 द्वारा 646 ग्राम आवंटित है। 411 राजस्व के लिए 229 डीपीआर बनायी गयी जिसमे 215 शासन से स्वीकृत हुयी तथा 165 पर ऐग्रीमेंट हुआ और कार्य प्रगति पर है।

उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन तृतीय अन्तर्गत मैसर्स विंध्या टेलीलिंक लिमिटेड एवं गजा इंजीनियरिंग को नामित किया गया है। इनको 1370 ग्राम आंवटित है। 901 ग्रामों में भूमि चिह्नित कर ली गयी है। जिसमें 140 राजस्व ग्राम के लिये 75 डीपीआर तैयार कर ली गए है। उन्होंने बताया कि 50 प्रतिशत या उससे अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या के आधार पर जनपद में 269 ग्रामों का चयन प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत किया गया है।

एआरटीओ ने दी वाहनों की चेकिंग की जानकारी
बिजनौर। एआरटीओ प्रशासन ने बताया कि 40 खनन वाहनों को चेकिंग के दौरान मानक पूरे न होने पर जब्त किया गया है। उन्होंने बताया कि स्कूली वाहनों की चेकिंग भी कराई जा रही है। वहीं मनरेगा के अधिकारी ने बताया कि मनरेगा के कार्यों का सोशल ऑडिट किया जाता है, उन्होंने बताया कि 20 मजदूर होने पर मोबाइल मॉनेटरिंग सिस्टम से उपस्थिति ली जाती है तथा फोटो भी लिया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मध्यान्ह भोजन योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्या मिशन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय खाद्य सुराक्षा योजना आदि योजनाओं व कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गयी व आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण बोरा ने कहा कि दिशा-निर्देशों का अक्षर अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। इस अवसर मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण बोरा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन विनय कुमार सिंह, पी0डी0 डीआरडीए ज्ञानेश्वर तिवारी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें:- मुरादाबाद : ‘मीट की दुकानों के नाम पर गरीबों का रोजगार छीन रही सरकार’