लखनऊ: गन्ना समितियों और प्राधिकरणों में बढ़ा हुआ डीए लागू, 5 हजार कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

लखनऊ, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश में आज से गन्ना समितियों और प्राधिकरणों को योगी सरकार ने बड़ी राहत देते हुए बढ़ा हुआ डीए लागू कर दिया है।

गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी नहीं बताया सरकार के इस निर्णय से प्रदेश की सहकारी गन्ना समितियों को आर्थिक रूप से मजबूत करने तथा उनमें कार्यरत कार्मिकों को काफी हद तक राहत मिल जाएगी। मंत्री ने कहा प्रदेश की आर्थिक रूप से मजबूत सातवें वेतनमान की समितियों के साथ-साथ छठें एवं पंचम वेतनमान की गन्ना समितियों तथा जिला एवं क्षेत्रीय गन्ना सेवा प्राधिकरणों में बढ़े हुए डी.ए. की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। 

वहीं प्रदेश के निबन्धक, सहकारी गन्ना समितिया  संजय आर. भूसरेड्डी ने कहा प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियों एवं प्राधिकरणों में कार्यरत लगभग 5 हजार कार्मिकों के आर्थिक हितों में अभिवृद्धि करने तथा उनका मनोबल बढ़ाने के लिए गन्ना समितियों के साथ-साथ जिला एवं क्षेत्रीय गन्ना सेवा प्राधिकरणों में भी बढ़ा हुआ डी.ए. स्वीकृत कर दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि डी.ए. का कैलकुलेशन बेसिक पे को आधार मानकर प्रतिशत में होता है। डी. ए. कर्मचारियों को महंगाई को ध्यान में रखते हुए उनके खर्चा को सहन करने में मदद करने के लिए दिया जाता है।

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